५ फागुनमा काठमाडौंको धोबीचौरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गरी राजनीतिक सङ्कटलाई निकास दिन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बाहिर जान नहुने बताएका छन् ।

सिंहले कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा शक्ति सन्तुलन नभए मुलुकमा जटिलता थपिने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु जरुरी रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नहुने भन्दै सिंहले पार्टीको केन्द्रीय समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म र भावनामा परिवर्तन नहुने शर्तसहित शीर्ष तीन नेतालाई नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि अधिकार दिएको हुँदा उनीहरुले सो सिद्वान्तविपरीत सहमति गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

महामन्त्री सिंहले एमालेको निर्णयपश्चात् दलहरू बीचमा हुने औपचारिक छलफलमा शक्ति पृथकीकरणको सुनिश्चितता भएपछि मात्र सरकार गठनको विषय अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस