६ फागुनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा रात्रीभोज सहित छलफल गरेका मधेशी मोर्चा र तीन प्रमुखदलहरु प्रधानन्यायाधीशलाई खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रक्रिया त्यसपछिको कार्यविधि लगायतका विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् भने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् पनि दलहरुले उनलाई सशर्त सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपनि त्यसको सञ्चालन र अनुगमनका लागि दलीय संयन्त्र गठन गर्ने र चुनावी सरकारमा दलीय भागवण्डामा पूर्व प्रशासकलगायतका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउनेमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले विमती प्रकट गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार उनको नेतृत्वमा गठन हुने भनिएको सरकारलाई सञ्चालन गर्न तथा राजनीतिक विवादहरु समाधान गर्न बेग्लै संयन्त्र गठन गर्ने दलहरुको निर्णयले उनलाई कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि गोटीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आशंका बढाएको छ ।

आफूले नेतृत्व गरेको सरकारमा हुने अन्य व्यक्तिहरुको सहभागिता र त्यसको कार्यविधि आफैंले तय गर्न पाउनु पर्ने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको चाहना भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी चुनावमा सबै दलहरु सहभागी नभए वा उनको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार नगरे पनि रेग्मीले सरकारको नेतृत्व नगर्ने उक्त स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस