प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा १० फागुनमा भएको दलहरुसँगको छलफलमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ननहुने पुरानै अडानलाई दोहर्‍याएका छन् ।

बैठकमा बारका पदाधिकारीहरुले न्यायालय र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै बनाउनु शक्ति पृथकिकरणको सिद्वान्त विपरित हुनेभन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने दलहरुको सहमतिप्रति आपत्ति जनाए ।

प्रमुख चार शक्तिका नेताहरुले १० फागुनमा पनि बार एशोसिएसनका पदाधिकारी बाहेकका कानूनव्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई दलहरुले चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन लागेकोभन्दै कानूनव्यवसायीहरुले विरोध जनाउन थालेपछि दलहरुले कानूनव्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न थालेका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस