पछिल्लो ११ महिनादेखि संविधान बनाउन नसकेको भन्दै तलब नलिएका पूर्व सभासद् पन्तले करिब साढे नौ लाख रुपैयाँ संसद सचिवालयमा फिर्ता गरेका हुन । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई आफ्नो पहिचानसहित समाजमा खुलेर आउनका लागि उनले निलहिरा समाज स्थापना गरेका थिए । पछिल्लो समय संस्थामा चरम भ्रटाचार भएको भन्दै संस्थाको नविकरण रोकिएको थियो ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले सभासद् भएका समयको तलब सरकारलाई फिर्ता गरेमात्र नविकरण गर्ने शर्त राखेपछि पन्तले सो अवधिको तलब रकम फिर्ता गरेको बताए ।

२०५८ मा निलहिरा समाजको स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाकालदेखिका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नमानेपछि तलब फिर्ता गरिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस