इस्लामी नेतालाई युद्ध अपराधको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाए सुनाएपछि त्यहाँ हिंसा भड्केको छ ।

बंगलादेशमा युद्ध अपराधको छानविनका लागि गठित ट्रिब्यूनल अदालतले विपक्षी जमात–ए–इस्लामीका नेता दिलावर हुसैन सईदीलाई सन् १९७१ को मुक्ति संग्रामका बेला गरेको युद्ध अपराधका लागि १६ फागनुमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो ।

यो फैसलालाई सईदीका विरोधीहरु र सत्तापक्षीयले स्वागत गरेका छन् तर सईदीको दल जमात–ए–इस्लामीका समर्थकहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । विरोधले उग्र रुप लिएको छ भने प्रहरीसँग लगातार मुठभेड भइरहेको छ । जमात–ए–इस्लामीले ट्रिब्यूनलको फैसला पक्षपातपूर्ण भएको बताएको छ ।

अहिलेसम्म ट्रिब्यूनलले सजाय सुनाएका तीनजना नेता मध्ये सईदी सबैभन्दा बरिष्ठ नेता हुन् । यो फैसलाको विरोध गरिरहेका करिब दुई हजार जमात–ए–इस्लामीका समर्थकले गईबाँधा जिल्लामा एक प्रहरी चौकीमा हमला गरेर तीन प्रहरीको हत्या गरेका छन् ।

देशभर हिंसा

जमात ए इस्लामीका नेता सइदीलाई बंगलादेशको ट्रिब्युनल अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार नेआखलीमा एक हिंदू मन्दिरमा क्षति पुर्‍याइएको छ भने हिन्दू परिवारमाथि आक्रमण समेत भएको छ ।
यो फैसलापछि बंगलादेशका विभिन्न क्षेत्रबाट हिंसाका खबरहरु आइरहेका छन् । राजधानी ढाकामा शान्तिसुब्यवस्था कायम राख्न हजारौंको संख्यामा प्रहरीहरु तैनाथ गरिएको छ ।

सईदीका वकिलहरुका अनुसार उनीहरु यो फैसालाका विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने तयारीमा छन् ।

सईदीलाई जुन २०१० मा गिरफ्तार गरिएको थियो र उनलाई सन् १९७१ मा जनसंहार, बलात्कार र अन्य अपराधहरुमा दोषी भएको बताइएको छ ।

यसअघि १६ फागुनमा हजारौं व्यक्तिहरुले राजधानी ढाकामा सइदीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

सइदीमाथि मुक्ति संग्रामका बेला अल बद्र संगठनसँग मिलेर हिन्दूहरुलाई जबरजस्ती मुसलमान बनाइ अत्याचार गरेको आरोप पनि लागेको छ । सइदीका आलोचकहरुका अनुसार उनले बंगाली हिन्दूहरु र मुक्ति संग्राम समर्थकहरुको सम्पत्ति लुट्नका लागि गिरोह बनाएका थिए । दिलाबर हुसैन सईदीविरुद्ध १९ वटा आरोप लगाइएका थिए जसलाई सईदीले खारेज गरेका छन् ।

यसका साथै उनीमाथि मानवता विरोधी अपराध र जनसंहारको पनि आरोप लगाइएको छ ।

ट्रिब्युनलको गठन
यो विशेष अदालतको गठन सन् २०१० मा वर्तमान सरकारले मुक्ति संग्रामका बेला पाकिस्तानी सेनासँग मिलेर आन्दोलनलाई दबाउन लागि परेका व्यक्तिमाथि छानविन गरी सजाय दिन गठन गरेको थियो ।

तर, विभिन्न मानवअधिकारबादी संगठनहरुले यो ट्रिब्युनल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएको बताउँदै आएका छन् ।
आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार मुक्ति संग्रामका बेला ३० लाखभन्दा धेरै मानिस मारिएका थिए ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा

प्रतिकृया दिनुहोस