रिपोर्टर्स क्लब नेपालले ३० फागुनमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पुनले राजनीतिक दलको भूमिका विना प्रधानन्यायाधीशले द्वन्द्व व्यवस्थापन र निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुको भूमिका नरहने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई एक्लै कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताए ।

उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिका कायम राख्न र राजनीतिक विषयमा समन्वय गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै चार शक्तिका शीर्ष नेताहरु रहेको संयन्त्र पनि बन्ने दाबी गरे ।

जेठ मसान्त वा असारको पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिन लागिएको बताउँदै पुनले मंसीर वा अर्को चैतमा निर्वाचन गर्ने शर्तमा भने नेतृत्व दिन नसकिने पनि बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस