प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोक्न अधिवक्ता भरत जङ्गम र अधिवक्ता ओेमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका बेग्ला बेग्लै निवेदनमा सुनुवाईको मिति १ चैत तोकिएको भए पनि सुनुवाई हुन सकेन । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशत्रय रामकुमारप्रसाद साह, गिरिशचन्द्रलाल र सुशीला कार्की रहेको विशेष इजलास तोकिएको थियो ।

विवादमा विपक्षी बनाइएकामध्ये न्यायपरिषद्को सदस्य रहेका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको इजलासमा सो विवाद परेकाले सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

इजलास सहायकले निवेदकहरूले विपक्षी बनाइएका निकाय तथा व्यक्तिका साथै निवेदनमा उल्लिखित मागदाबीबारे पढेर सुनाएपछि न्यायाधीश साहले भने, “न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको रहेछ, आजको परिवर्तित स्थितिमा म न्यायपरिषद् सदस्य भएकाले यो विवाद हेर्न मिल्दैन ।”

जवाफमा कानून व्यवसायीले ठट्यौली पारामा बाधाअड्काउ फुकाउन सुझाव दिएका थिए ।

असहज परिस्थितिमा आफूले यस विवादमा प्रवेश गर्न हुने–नहुनेबारे निकास दिन आग्रह गर्दै न्यायाधीश साहले सोधे, “अहिलेसम्मको प्राक्टिस के छ ?”

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु शाहले अहिलेसम्म यस विवादमा न्यापरिषद्को संलग्नता छैन भन्दै परिषद्ले कुनै कारबाही अघि नबढाएकाले सुनुवाइ प्रारम्भ गर्न सुझाव दिए ।

न्यायाधीश साहले रिट खारेज गर्दा आफू सदस्य भएको न्यायपरिषद्को पक्षमा पुग्ने, रिट जारी गर्दा परिषद्कै सदस्यले रिट जारी गरेकोजस्तो स्थिति देखिने बताए । अर्का न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालले निवेदकबाट न्यापरिषद्लाई विपक्षबाट हटाउन पुनः अर्को निवेदन दिन सुझाव दिए पनि निवेदकहरूले यो कुरा स्वीकार नगरेपछि सुनुवाइ नगर्ने टुङ्गो लाग्यो ।

सो इसलासबाट पुनः सुनुवाइको मिति नतोकिए पनि सम्बन्धित फाँटबाट सुनुवाइको मिति तोकिने भएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस