संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरुमा सिफारिस गरेका दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवको सिफारिस बारे स्पष्ट पार्न परिषदलाई आग्रह गरेका छन् ।

“तीनै जना पूर्व आयुक्त भएकोले पूर्व आयुक्तहरुलाई पुनः नियुक्ति दिंदा संविधानको धारा १२८ को उपधारा ३ र ७ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन त्यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिन राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषदलाई सोधिपठाएको छ,” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।

दाहालका अनुसार संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस प्रक्रियामा छ तर, तीन जनाको नाममा अरु स्पष्ट हुनु खोजिएको मात्रै हो । उनले यसलाई नाम फिर्ता पठाइएको रुपमा बुझ्न नहुने पनि बताए ।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन नमिल्ने उल्लेख छ ।

७ चैतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको प्रस्ताव अनुसार संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा निलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरुमा दोलखबहादुर गुरुङ्, अयोधीप्रसाद यादव, इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुरको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस