न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले १९ चैतमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ का धारा ३, १३, २३, २५ र २९ सम्बन्धी कामकारबाही अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित समुदायसँग परामर्श नै नगरी दलीय सहमतिमा तयार पारिएको सो अध्यादेशले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, अन्तरिम संविधान, तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेको कुरा सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा उल्लेख थियो ।

द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधहरूमा समेत आममाफी दिने उद्देश्यले जारी सो अध्यादेशले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनबाट उपेक्षा गर्ने र पीडकलाई आममाफी दिन सक्ने प्रावधान रहेको सो अध्यादेशका दफाहरू  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन संशोधनका लागि जो चाहिने आज्ञा  आदेश जारी गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

यसैगरी, निवेदनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा तीन महिनाभित्र कानुनको मस्यौदा गरी जारी गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गराउन माग गरिएको थियो ।

सामाजिक न्याय समितिका रामकुमार भण्डारी, आतङ्कपीडित टुहुरा समाज नेपालका सुमन अधिकारी, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका भागीराम चौधरी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजका ज्ञानेन्द्रराज आरण, बेपत्ता परिवार समाज नेपालका रूपेश शाह, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका प्रकाशचन्द्र श्रेष्ठ र श्रृजना सिंह श्रेष्ठ तथा दलित उत्थान संस्थाका गीता रसाइलीले संयुक्तरूपमा तथा जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता माधव बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोख्रेलले ११ चैतमा छट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस