निर्वाचन आयोगको १९ चैतमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानून, संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानून र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

संशोधित प्रस्ताव अनुसार आगामी संविधानसभाको चुनावमा कुल सदर मतको कम्तिमा १ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र समानुपातिकको सिट दिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

१८ चैतमा ३३ दलहरुसँगको बैठकमा एक दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउनेलाई समानुपातिक सिट दिनुपर्ने प्रस्तावको बारेमा आयोगले छलफल चलाएको भए पनि आजको पदाधिकारी बैठकले न्यूनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस