न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले १३ बैशाखमा निर्देशिका बनाएर मनोमानी ढङ्गले रकम बाँडन नपाइने फैसला सुनाएको हो ।

बहिर्र्गमित लडाकुहरुलाई २/२ लाखका दरले रकम दिने गरी शान्ति मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको थियो । २/२ लाख रुपैँया दिने तयारीका विरुद्व नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले १६ कात्तिक २०६९मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको एकल इजलासले १९ कात्तिकमै रकम नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस