सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजानिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिक्षालय, पार्किङ्स्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र सिनेमा हलजस्ता क्षेत्रलाई सार्वजनिकस्थलका रुपमा लिइएको छ ।

सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, एटिएम बैकिङ् सेवालाई पनि सार्वजनिकस्थलका रुपमा लिइएको छ । बनिसकेका र नयाँ बन्ने ती भौतिक संरचनामा अपाङ्ग मैत्री बनाउन र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गायडिङ ब्लक र ब्रेल समेतको अनिवार्य व्यवस्था गरी अपाङ् भएका व्यक्तिको सहज आगमन र उपयोगका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै टेलिभिजन, रेडियोजस्ता सार्वजनिक सञ्चार तथा सूचना सेवामा समेत अपाङ्ग भएका व्यक्तिको पहुँच अनिवार्य रुपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति निर्देशिकामा रहेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा १६ बैशाखमा सार्वजानिक निर्देशिका ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल अपाङ्ग महासङ्घले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले महासङ्घकै सहयोगमा सो निर्देशिका तयार गरी जारी गरेको हो ।

निर्देशिकामा सबै सार्वजानिक सडक अपाङ्ग भएका व्यक्तिको सहज र समान आगमनका लागि पहुँचयुक्त बनाउन सबै प्रकारका अप्ठ्याराहरुलाई हटाउनुपर्ने, नयाँ बन्ने सडक पेटी र सडक पार गर्ने ठाउँमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र आवागमनका लागि गाइडिङ ब्लक बिछ्याउनुपर्ने र पुराना सडकमा ती ब्लक राख्नुपर्ने, सडक पार गर्न बनाइएका आकासेपुल अपाङ्ग मैत्री नभएकाले अर्काे व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

सार्वजानिक शौचालय अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्ने, सञ्चार प्रणालीमा पहुँच बनाउन दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा रहेका छन् ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस