दाहालको प्रस्ताव मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच केही समयअघि भएको ११ बुँदे सहमति र त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुरुप नभएको प्रतिक्रियाहरू आएका छन्।

पहिलो संविधानसभाको ६०१ सदस्यको भीमकाय स्वरुप केहि घटाएर ४९१ बनाउने राजनीतिक सहमति दलहरुले गरेका थिए।

चार राजनीतिक शक्तिहरुले वर्तमान गैर राजनीतिक सरकार बनाउन गरेको ११-बुँदे सहमति र त्यसैको जगमा तयार पारिएको २५-बुँदे बाधा अडकाउ-फुकाउको आदेश खारेजीको माग गर्दै आएका असन्तुष्ट दललाई मनाउन संविधानसभाको स्वरुप पुरानै कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको बताइएको छ।

आग्रह
एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाका अनुसार प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा न्यूनतम ल्याउनुपर्ने मतसंख्या ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गर्न राखेको प्रस्ताव पनि हटाउन आग्रह गरेका थिए।

उनले भने, “थ्रेसहोल्डको सीमा राख्दाखेरि धेरै पार्टीहरु असन्तुष्ट भएका छन्, हो।”

उनका अनुसार सदस्य संख्या घटाउँदा जनजाती, महिला, मुसलमानको सहभागिता कम हुने कुरा आएकाले सदस्य संख्या पहिले जस्तै गरौं भन्ने विषयमा कुराकानी थालिएको हो।

कांग्रेस सभापति कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच शुक्रबार भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरुसँग विस्तृत कुराकानीपछि मात्रै कसरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए।
“उहाँहरुको मुख्य सरोकार के हो अलि गहिरिएर कुरा गरेपछि थाह होला।”

‘दुरूपयोग’
समावेशी बनाउन भन्दै दलहरुले पहिलो संविधानसभामा ६०१ जना सदस्य बनाएका थिए। तर समावेशीकरण नाम मात्रको भएको र सो अनुरुपको उनीहरुको संविधान निर्माणमा सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा झण्डै ४० गुणा ठुलो भारतको संसदमा निर्वाचित सभासदको संख्या ५४५ रहेको तर नेपाल जस्तो सानो देशमा आवश्यकता भन्दा ठुलो संसद बनाएर राज्यको ढुकुटीको दुरूपयोग गरेको आरोप ठुला दलहरुले खेपेका थिए।

तर प्रस्तावित दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा त्यो संख्या घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित २४०, समानुपातिकबाट २४० र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ११ गरि ४९१ सदस्य राख्ने सहमति ठुला दलहरुले गरेका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस