विवादित लोकमानसिं कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दैै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नागरिक अपिल बुझाउँदै शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, तारानाथ दाहाल, गगन थापालगायत । तस्वीरः मीनरत्न बज्राचार्य/हिमालखबर

जनआन्दोलनका दोषी तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कार्कीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रको शीर निहुरिएको भन्दै नागरिक आगुवाहरुले २२ बैशाखमा राष्ट्रपति यादवलाई अपिल बुझाएका हुन । मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, सञ्चारकर्मीलगायत विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ, “निरंकुश राजतन्त्र रहेको बखत हुकुम प्रमांगीबाट दरबार छिरेका कार्की संविधानले निर्धारण गरेका कम्तीमा बीस वर्षकोे अनुभव र ख्यातिप्राप्त भएका व्यक्ति समेत होइनन ।”
अपिलमा यस्तो प्रतिगमनकारी निर्णयलाई साथ सहयोग र निर्देश गर्ने पार्टीका नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट समेत जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय र सिफारिसहरु गर्न नहुने आफूहरुको विश्वास रहेको अपिलमा उल्लेख छ ।

अपिलको पूर्णपाठ

सम्मानीय राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको नागरिक अपिल

मिति : २०७०।१।१२

आज मिति २०७० साल वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्द्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिउका लोकमान सिंह कार्कीको सिफारिसप्रति हामी गम्भीर भएका छौ । विगत जनआन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रबाट क्रियाशील हामी नागरिकहरू, जनआन्दोलनको मर्म, भावना र जनादेश विपरीत भइरहेको काम, कारबाही र निर्णयबाट स्तब्ध भएका छौं । नागरिक हकको सुनिश्चितचता र अझै बढी लोकतान्त्रिक अधिकारका प्राप्तिका लागि हामी समेत आन्दोलनमा जुटेको स्मरण गराउन चाहन्छौं । तर वर्तमान सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि चार राजनीतिक दलद्वारा गरिएको असंवैधानिक सहमति र यो बमोजिम जारी गरिउको बाधा अड्काउ फुकाउन आदेशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिरोच्छेदन गरेको हाम्रो ठहर छ । बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट असंवैधानिक ढंगले गरिउको संविधान संशोधनको आदेशस“गै सुरु भएको प्रतिगमन उन्मुख जारी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप आज संविधानक परिषद्ले प्रतिगमनलाइृ संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । प्रतिगमनका प्रभावहरु राज्यका अन्य अंगमा पनि देखिन थालेका छन् । जारी प्रतिगमनको प्रक्रियालाई जबर्जस्त रोक्न नसकेको अवस्थामा अझ निरंकुश र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्थाबाट नेपालीहरु प्रताडित हुनु पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता स्वयमबाट रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई संवेदनशील संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिसय अपारदर्शी, रहस्यमय र संदेहात्मक रहेको छ । जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक दल स्वयम् त्यो संकल्पको विरुद्धमा लाग्नुले हामीलाई लज्जानुभूति भएको छ । हरेक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयका पछाडि रहेको दलहरुले भन्ने गरेको बाध्यता के हो ? नेपाली जनता अविलम्ब जान्न चाहन्छन् ।  गत जनआन्दोलनमा शहिदहरुको बलिादनी र लाखौं जनताको त्यसलाई स्मरण गर्दै जनआन्दोलनको जनादेश विपरीतका कुनै पनि काम, कारबाही र निर्णयहरु हामीलाई मान्य हुने छैन । विगत जनआन्दोलनमा दलहरुको मात्र नेतृत्व र सहभागिता रहेको नभइृ हामीजस्ता लाखौं नागरिकको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको तथ्यलाई स्मरण गराउंदै कथित बाध्यताको नाममा जनआन्दोलनको अपमान नगर्न हामी राजनीतिक दल, सरकार र सम्माननीय राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

यसैबीच आजै मात्र संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएका कतिपय व्यक्तिहरु शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने भनी रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरी स्वयम् संवधानिक निकायले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि परेको प्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति जनआन्दोलनका दोषी मात्र होइनन् । निरंकुश राजतन्त्र रहेको बखत हुकुम प्रमागिबाट दरबारमा छिरेका र संविधानले निर्धारण गरेका कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव र ख्यातिप्राप्त भएका व्यक्ति समेत होइनन् । साथै निज कार्की विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका व्यक्ति समेत हुन् । यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने कार्यले गौरवपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपेक्षा मात्र भएको छैन राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार र जवाफदेही बिहीन प्रवृत्तिको पनि उजागर भएको छ । अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिर निहुरिएको छ । दुई दुई जना प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद्को बैठकले कानुन र संविधानले स्पष्ट किटान गरेको योग्यताको विरुद्ध हुने गरी नियुक्तिको सिफारिस हुनु आफैंमा गम्भीर, रहस्यमय र चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले मिति २०७० साल वैशाख १६ गते गरेको आदेशमा समेत स्पष्ट रुपले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराएकोमा उक्त आदेश समेतको विपरित हुने गरी यो सफारिस गरिएकाले यसले अदालतमा विचाराधिन विषयलाई समेत प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट नै छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत तिलाञ्जली दि“दै केवल निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर गठित वर्तमान सरकारलाई पनि जनआन्दोलनको अवमूल्यन गर्ने गरी दीर्घकालिन असर गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । जतिसक्दो चा“डो निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि आवश्यक वातावरण तयारगर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक विषय भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक त्याग समेत गर्न तयार रहनु पर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा छ । त्यसैगरी यो प्रतिगमनकारी निर्णयलाई साथ सहयोग र निर्देश गर्ने राजनीीतक दलका नेताहरुलाई आगामि निर्वाच्नमा जनताले दण्डित गर्नेछन् हाम्रो विश्वास छ ।

अन्त्यमा, संविधानको संरक्षण र पालना गर्न दायित्व वहन गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट समेत जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरितका कुनै पनि निर्णय र सिफारिसहरु स्विकार्य हुने छैनन् र हुनु हु“दैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । तसर्थ यस्तो असंवैधानिक र लोकतन्त्र विपरित र वाह्य शक्तिबाट निर्देसित भनी प्रचारित दुराशययुक्त सिफारिस अस्विकार गर्न हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूस“ग जोडदार माग गर्दछौं ।

अपिलकर्ताहरु

१.    शम्भु थापा

२.    कनकमणि दीक्षित

३.    टीकाराम भट्टराई

४.    डा. सरोज धिताल

५.    तारानाथ दाहाल

६.    चरण प्रसाईं

७.    सुवोध प्याकुरेल

८.    विष्णु निष्ठुरी

९.    डा. भरत प्रधान

१०.    डा. अर्जुन कार्की

११.    वीरेन्द्र थपलिया

१२.    रामकुमारी झा“क्री

१३.    ठाकुर गैरे

१४.    गोविन्द बन्दि

१५.    विष्णु सापकोटा

१६.    प्रतिक प्रधान

१७.    हरिबहादुर थापा

१८.    ओमप्रकाश अर्याल

१९.    ज्योति बानिया“

२०.    किरण नेपाल

२१.    नारायण वाग्ले

२२.    अमित ढकाल

२३.    वीनकुमार विश्वकर्मा

२४.    ठाकुर वेलवासे

२५.    माधव ढुंगेल

२६.    रामजी ढकाल

२७.    राजेश के. सी.

२८.    उद्धव प्याकुरेल

२९.    सनत आचार्य

३०ं    गोपाल खनाल

३१.    गगन थापा

३२.    डा. केदारनरसिंह के. सी.

३३.    रन्जु ज्ञवाली

३४.    कमल परियार

३५.    रक्षा बस्याल

लोकमानलाई रोक्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह

विरोधकाबीच संवैधानिक परिषदले विवादास्पद पूर्व मूख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि उक्त सिफारिस अनुमोदन नगर्नका लागि नागरिक अगुवा, विभिन्न दलका युवा नेता, पत्रकार, कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीहरुको टोलीले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर आग्रह गर्ने भएको छ ।

आजै पौने सात बजे राष्ट्रपतिलाई भेटेर कार्कीको नियुक्ति रोक्न आग्रह गरिने कार्यक्रम तय भएको नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भू थापाले हिमालखबरलाई बताए ।

संवैधानिक परिषदले २२ बैशाखमा अख्तियारको प्रमुखमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेलगत्तै त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रियाहरु आएका छन् भने सिफारिसको विरोधमा नागरिकवृत्तमा पनि कडा टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस