संवैधानिक परिषदले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै २३ बैशाखमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउन प्रयास गरेको रिट निवेदन रित नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

“दरपीठ नै त होइन, तर सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा विपक्षीहरुलाई जानकारी गराएर उनीहरुबाट उपचार नभएपछि मात्रै प्रमाणसहित रिट दायर गर्नुपर्ने नयाँ प्रक्रिया अनुसार रिट निवेदन नभएकोले प्रक्रिया पूरा गरेर आउन भनिएको छ,” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले हिमालखबरलाई बताए ।

यसअघिका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट दायर गर्दा यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दैन्थ्यो ।

सर्वोच्चले गत ५ पुसमा फैसला गरेको खानेपानी सम्बन्धी फैसलालाई नजिर बनाउँदै उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न भनेको हो । जस अनुसार रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुसँग समस्या समाधानका लागि निवेदन दिनुपर्छ, त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट उपचार नपाएको खण्डमा आफू उपचारका लागि न्यायालय जाने भन्ने जानकारी दिई सोको प्रमाण सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त खानेपानी सम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्चले नियमावली संशोधन गरी लागु गर्नु भनेको तर अहिले सम्म नियमाबली समेत संशोधन नभएकाले सर्वोच्चले रिट दर्ता नगर्ने बाहना मात्रै बनाएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले हिमाल खबरलाई बताए ।

उनले भने, “आजको आजै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा यस्तो प्रक्रिया खोज्ने हो भने महिनौं दिन लाग्न सक्छ, अब न्यायालयले पनि न्याय नदिने हो भने जनता कहाँ जाने ?” उनले थपे, “न्यायालयले निरंकुशतालाई मलजल गर्दैछ । ”

प्रतिकृया दिनुहोस