प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २४ बैशाख बेलुका चार प्रमुख दलका नेताहरु र मन्त्रिपरिषद अध्यक्षबीच भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले जनताको भावनालाई बुझेर कार्कीको सिफारिसबारे पुनःविचार गर्नुपर्ने आग्रह गरे भने एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगिसकेका विषयमा अब संविधान र कानुनबमोजिम उनले नियुक्त गर्नुपर्र्ने बताएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले आयोगका प्रमुख आयुक्तमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसको जनस्तरमा ब्यापक विरोध हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीको उपस्थितिमा दलका नेताहरु बीच छलफल भएको हो ।

अध्यक्ष रेग्मीले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसँग आजै विहान सो विषयमा भएको कुराकानीबारे अवगत गराउँदै गतिरोधको अन्त्यबारे सुझाव मागेका छन् ।

अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार कार्कीका विषयका साथै आउँदो शुक्रबार हुने सर्वदलीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा शीर्ष नेतासँग परामर्श भएको जानकारी दिए।

भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मोर्चाका तर्फबाट सहभागी मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक समितिमा सबै (चार दलका पक्ष) बाट सहमतिका आधारमा निर्णय भई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई जानकारी गराइसकिएकाले अब आफूहरूका तर्फबाट कुनै हेरफेर नहुने बताए ।

गच्छदारले वर्तमान सरकारको गठनका समयमा पनि मुलुकमा यसभन्दा चर्काे धु्रवीकरण भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले क्रमशः परिस्थितिको निर्माण भएको उदाहरण दिँदै यस सवालमा पनि यस्तै हुने जिकिर गरे । उनले कार्कीका बारेमा अब परिषद र राष्ट्रपतिले नै संविधानअनुसार यसमा निर्णय दिनुपर्ने भन्ने आफ्नो धारणा रहेको र दिउँसो राष्ट्रपतिले टेलिफोनमार्फत सल्लाह माग्दा पनि सोही सुझाव दिइएको बताए ।

छलफलमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष  बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमारनेपाल तथा मोर्चाका तर्फबाट गच्छदार र महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस