अष्ट्रेलियाका पूर्व न्यायाधिश माइकल किर्बीको नेतृत्व रहने टोलीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत मार्जुकी दरुस्म्यान र मानवअधिकारकर्मी सोन्जा बिसेर्को छन् ।

टोलीलाई त्यहाँका जेलहरुको अवस्था, बन्दीलाई दिइने यातना र खानाको पर्याप्तताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सन् २०१४ को मार्चसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने म्याद दिइएको छ ।

यस अनुसन्धानलाई उत्तर कोरियाले राजनीतिक चालबाजी भएको आरोप लगाइसकेको छ । उसले अनुसन्धानकर्ताहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न दिने सम्भावना निकै कम रहेकोले टोलीले स्याटेलाइटबाट प्राप्त जानकारी र विद्रोहीहरुका बयानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

टोली प्रमुख पूर्व न्यायाधीश माइकल किर्बीले अनुसन्धान पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने र त्यसबारे कुनै पूर्वग्रह नराखिने बताएकाछन् ।

उनले अस्ट्रेलियन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन भनेको संसारभरकै लागि विश्वसनीय हुने भएकाले आफूले उत्कृष्ट र विश्वसनीय सामग्री संकलन गर्न उत्तर कोरियासँगै मिलेर अनुसन्धान गर्ने दाबी गरेका छन् ।

टोली सदस्य सोन्जा विसेर्को सर्वियामा मानव अधिकारका लागि हेलसिन्की कमिटीकी संस्थापक हुन् भने मार्जुकी दरुस्म्यान इन्डोनिसियाका पूर्व महान्यायाधीवक्ता हुन् । मार्जुकी हाल उत्तर कोरियामा राष्ट्रसंघीय विशेष दूतका रुपमा कार्यरत छन् ।

मार्जुकीको एक रिपोर्टमा उत्तर कोरियाका श्रम शिविरहरुमा दुईलाख ब्यक्तिहरु राखिएको र नागरिक बेपत्ता पार्ने लगायतका कार्यहरु गरेको उल्लेख छ ।
एजेन्सी

प्रतिकृया दिनुहोस