आगामी संविधानसभाको चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि भएका कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले २७ बैशाखमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा सरकारको विरोध गरिरहेका नेकपा–माओवादी लगायतका ३३ दलहरु पनि सहभागी भएका छैनन् ।

बिहान ९ बजेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा भइरहेको छलफलमा सहभागी दलका नेताहरु आ आफ्नो धारणा राख्दै बाहिरिंदै गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी भएर निस्केका नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले छलफलमा आफूले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति चुनाव उठ्न दिन नहुने, सभासद् संख्या बढाउन नहुने तथा यसअघि अन्य भनिएका जातिहरुको परिभाषा गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ४ दलीय संयन्त्र खारेज गर्नुपर्ने र थे्रसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए । अहिलेको सरकार चुनावी भनिए पनि ४ दलीय संयन्त्रअनुसार चलेकाले संयन्त्रको खारेजी आफुहरुको माग रहेको पनि राणाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले आफूहरु थे्रसहोल्डको पक्षमा नभएको बताए ।

बैठकमै सहभागी भएर निस्कने क्रममा संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, तमलोपाका नेता ऋदयेश त्रिपाठीले भने थे्रसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्ने र विभिन्न क्षेत्र र समूहको प्रतिनिधित्वको लागि पनि सभासद्को संख्या पहिलेको जत्ति नै हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले सबैलाई पत्राचार गरेर बैठकका लागि आह्वान गरे पनि नेकपा माओवादीलगायतका दल तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चा पनि बैठकमा गएको छैन ।

३३ दलीय मोर्चाले भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारनै अवैधानिक भन्दै बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारसँगको बैठकले कुनै निचोड निकाल्न नसक्ने भएकाले आफूहरु बैठकमा सहभागी नहुने मोर्चामा आबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापाले जानकारी दिए ।

आजै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना पूर्व शर्तहरु पूरा नभई सरकारसँग छलफल नगर्ने बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस