नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले २७ बैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै १ चैतको २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश खारेज गर्ने, नागरिकता विधेयक खारेज गर्नु पर्ने र अख्तियार प्रमुखको नियुक्ती बदर गर्ने अवस्थामा मात्र वार्ता हुन सक्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा यो अवस्था बाहेकमा नर्वाचनका लागि भनेर गरिएको वार्ताको अर्थ र औचित्य नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनबारे शुक्रवार गरेको सर्वदलीय वार्ताका लागि बोलाएको भएपनि आफूहरुका माग वेवास्ता गरिएकाले वार्तामा सहभागी नभएको नेकपा–माओवादीले स्पष्ट पारेको छ ।

जनआवाजलाई कुल्चेर अख्तियार प्रमुखमा भएको लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिले सरकारसँगको छलफललाई वार्तालाई औचित्यहीन बनाएको पनि वैद्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस