३१ बैशाखमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग भएको छलफलमा एमाले नेताहरुले आगामी संविधानसभामा प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थ्रेस होल्ड) र फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने प्रस्तावित निर्वाचन कानूनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन कानून तथा चुनावको मितिको विषयमा सहमति जुटाउन गरेको परामर्शमा एमालेले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसारकै कानून जारी गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।

एमालेले निर्वाचन कानूनमा सहमति जुटेपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र उम्मेदवारी दिने क्षेत्रीय दलहरुलाई पनि ठूला दलहरुलाई जस्तै समानुपातिक क्षेत्रमा पूर्ण समावेशी उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि एमालेले माग गरेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा र निर्वाचनसँग सवन्धित कानून पारित गर्ने विषयमा बिहान रेग्मी र एमाले नेताबीच करिव तीनघन्टा छलफल भएको हो ।

३३ प्रतिशत महिला र समावेशीकरणका अन्य समूहलाई समेट्न सकिने गरी आगामी संविधानसभाको आकार ४ सय ९१ सदस्यमा बढ्न दिन नहुने एमालेका नेताहरुले बताएका थिए ।

छलफलमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, भिम रावल र अग्नी खरेल सहभागि थिए । सरकारका तर्फवाट मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत मन्त्रीहरुको सहभागिता थियो ।

निर्वाचनको तिथि, समानुपातिक सिट संख्या, थ्रेस होल्ड तथा प्रस्तावित निर्वाचन कानूनको मस्यौदामा देखिएको अन्य असहमतिहरुका विषयमा निष्कर्र्षमा पुगी छिटो निर्वाचन तिथि तोक्ने तयारी स्वरुप सरकारले राजनीतिक दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

रेग्मीले ३० बैशाख साँझ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस