निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न चार दलका शीर्ष नेता र मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबीच १२ जेठ विहान भएको बैठकमा तीन दिनभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानूनका बारे टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानूनका बारेमा आजै सहमतिमा पुग्ने भन्दै छलफलमा बसेका नेताहरुबीच सहमति नहुँदा नेताहरुले तीन दिनभित्र सहमति गर्ने भन्दै बैठक टुंग्याएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एमाले नेताहरुले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधित्व गर्न निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थ्रेस होल्ड) ब्यवस्था गर्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई संविधान सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने अडान राखेका थिए भने एमाओवादीले पूरानै निर्वाचन कानून अनुसार अघि बढ्नु पर्ने भन्दै चाँडै निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएको थियो ।

सहमति हुन नसकेपछि १३ जेठमा उच्चस्तरीय राजनतिक समितिको बैठक बसेर फेरि छलफल गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

बैठकमा आन्दोलनमा रहेका नेकपा–माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालसँग वार्ता गरी उनीहरुलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउने विषयमा छलफल भएको स्वास्थमन्त्री विद्याधर मल्लिकले बताएका छन् ।

उक्त बैठकमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलहरुबीच कुरा नमिल्दा मंसीरमा निर्वाचन नहुने र मंसीरमा निर्वाचन नहुने अवस्थामा सरकारको औचित्य पनि नरहने भन्दै नेताहरुलाई चाँडै सहमति गर्न सुझाव दिएको बुझिएको छ ।

पछिल्लो समयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी दलहरुबीच नै निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–कानूनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन भने नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले अध्यक्ष रेग्मीले सबै दलको सहभागिताका लागि प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने समेत बताएका छन् ।

त्यस्तै एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले पनि सरकार निर्वाचन गराउने आफ्नो मुख्य दायित्वबाट विमुख हुन थालेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

दलहरुले आफैंबीच सहमति गर्न नसकेपछि चौतर्फी विरोध र विवादका बीच संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व थमाएका हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस