-रामेश्वर बोहरा

मुलुकमा चलेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहलाई समेत थान्को लगाउने गरी भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा गठित संविधानसभालाई चार वर्षमा निष्फल पारिएको घटना आम नेपालीका निम्ति स्तब्धकारी र निराशाजनक थियो ।

संविधानसभाको अन्तिम घडीमा त्यो निराशा आक्रोशकै रूपमा छताछुल्ल भयो पनि । त्यो जनआक्रोश संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका दलका नेता र सभासद्हरूप्रति थियो, जननिर्वाचित संविधानसभा/संसद् विरुद्ध थिएन ।

तर पनि, १४ जेठ मध्यरातमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनले सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका–संसद् समेत विघटन गरिदियो ।

जनताले अन्तरिम संविधानले संसद्विहीन अवस्थाको परिकल्पना नै नगरे पनि कुनै विकल्प तयार नगरी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै एकैपटक भंग भएको हेर्नुपर्यो ।

१४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा परिसर नयाँबानेश्वरमा संविधानसभाको म्याद थप्न माग गर्दै सभासद् ।

भट्टराईले त्यो ‘सफ्ट कु’सँगै मध्यरातमा एकपक्षीय ढंगले ७ मंसीरका लागि अर्को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे ।

त्यसको दुई दिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य नरहेको’ भन्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्यो ।

तर, भट्टराईले पूर्णकालीन सरकार प्रमुख झैं एकपछि अर्का विवादास्पद कदम चाल्दै गए । एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनले जननिर्वाचित संसद्लाई जीवित राख्न या निर्वाचन गराउन नचाहेको कुरा छर्लङ्ग हुँदैगयो ।

गठबन्धनले आफैंले तोकेको निर्वाचन गराउने पहलसम्म गरेन, बरु ‘सहमति हुन नसकेको’ भनेर अरूमाथि दोष मात्रै थोपरिरह्यो ।

७ मंसीरको निर्वाचन नभएपछि उसले नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने सामान्य नैतिकता पनि देखाएन । पदमुक्त सरकार यो वा त्यो बहानामा साढे नौ महीनासम्म टिक्यो ।

संविधानसभा विघटनको एक महीनापछि नेपाली कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी दलहरू संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्ने अर्थहीन कसरतमा लागे ।

मुलुकमा आवधिक निर्वाचनकै समय भए पनि उनीहरू जनमतको सामना गर्न तयार देखिएनन् ।

यो कसरतले काम नगरेपछि उनीहरू ‘सडकबाटै भट्टराई सरकार फाल्ने’ भन्न थाले । केही नेताले ‘जनआन्दोलन’ कै घोषणा गरे ।

फेरि आन्दोलन बीचैमा छाडेर एमाओवादी–मधेशवादीसँगै मिलेर सरकार बनाउने खेलमा लागे ।

सुशील कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल र महन्थ ठाकुरसम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत गरियो । त्यसपछि आफैंलाई ‘अक्षम’ सावित गर्दै निर्दलीय सरकार गठन गरे ।

कहाँको यात्रा ?

३० फागुन राति एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताले आफूहरू ‘सहमतिमा पुग्न नसकेको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत संविधानका २५ वटा धारा–उपधारा संशोधन गरी रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए ।

३० फागुन २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमतिपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेता, जहाँबाट मुलुकमा निर्दलीय सरकार शुरु भयो ।

संसद् नरहेको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत यसरी एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख बनाइयो ।

निर्वाचन गराउने एकसूत्रीय उद्देश्यका निम्ति बनाइएको रेग्मी सरकार तीन महीनामा पनि आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीमा चिन्तित देखिएको छैन ।

‘पदमुक्त सरकार’बाट साढे नौ महीना शासित आम नेपाली १ चैतदेखि लोकतन्त्रका संवाहक भनिने दलहरूले बनाएको निर्दलीय सरकारले निर्वाचन गराउने आशामा छन् ।

१ चैत २०६९ मा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको शपथ लिंदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी । चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले तीन महीना बित्न लाग्दासम्म चुनावको कानून र मिति नै तय गरेको छैन ।

चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरू भने ‘राजनीतिक सहमति नजुटेको’ गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

निर्वाचनका निम्ति सिन्को भाँच्न तयार नभएको मन्त्रिपरिषद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहिं मरिमेटेरै लागे ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा दोषी किटान भएका र भविष्यमा सरकारी पदमा अयोग्य हुने गरी सेवाबाट हटाइएका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएरै छाडियो ।

२५ वैशाख २०७० मा शाहीकालीन विवादास्पद मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको शपथ गराउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा ।

त्यसपछि दीर्घकालीन असर पार्ने एकपछि अर्का निर्णय गर्न थालेको छ, रेग्मी सरकार । संसद्विहीनताको स्थितिमा लोकतन्त्र र जन–अपमानको यस्तो श्रृंखला लम्बिने खतरा प्रष्टिंदै गएको छ ।

जनप्रतिनिधि बेगर मुलुक चलेको एक वर्ष निर्वाचनको चर्चामा बित्यो । यसरी चल्ने सरकार कसको नियन्त्रणमा र कोप्रति उत्तरदायी रहला ?
यो वर्ष पनि संसद्विहीनताकै स्थिति रहे झन् के होला ? भन्नेमा लोकतन्त्रको पहरेदार भनिएका दलहरू नै चिन्तित छैनन् ।

हिमालको १९-२६ जेठ अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस