१७ जेठमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए परियोजनाको क्षमता बढाउने विवादास्पद निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी कल्याण परिषदले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

उर्जामन्त्री र सरकार भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेर अर्बौ रुपैयाँ डुबाउने खेलमा लागेको भन्दै कर्मचारीले १९ जेठमा प्राधिकरणका कुनै पनि गाडी चल्न दिएका छैनन् भने कार्यालय बाहिर नाराजुलुस गरेका छन् ।

२१ जेठसम्ममा निर्णयको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पनि भइरहेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विद्युत प्राधिकरण इकाइका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले बताए ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने सहमति दिएपछि त्यसकै आधारमा निर्णय गरिएको सञ्चालक समितिको दावी छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामै क्षमता बढाउने तयारी भएपनि त्यतिबेलाका बोर्ड अध्यक्ष मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले क्षमता नबढाउने विश्वास दिलाएका कारण आन्दोलन स्थगित गरे पनि अहिलेको सरकारले फेरि सहमति दिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

निर्माण समय र लागत बढ्ने, वर्षायाममा मात्र क्षमता अनुसार उत्पादन हुने तथा निर्माणको मोडल पनि उपयुक्त नरहेको लगायत कारण देखाउदै कर्मचारीले यो निर्णयबाट अर्बौ घाटा लाग्ने बताएका छन् ।

खिम्ती र भोटेकोशीमा जस्तै दीर्घकालीन रुपमा घाटा लगाउने षडयन्त्र गरी आयोजनाको क्षमता बढाइएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस