निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएका विवादको टुंगो लगाउन २० जेठमा बसेको चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले संविधानसभा सदस्यको संख्या ४ सय ९१ जना नै राख्ने सहमति गरेको छ ।

समितिमा देखिएका विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार राजनीतिक दलबीच भएको ११ बुँदे सहमति तथा २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको समिति संयोजक झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।

बैठकले थ्रेस होल्ड, फौजदारी अभियोग तथा उमेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने कुनै टुंगो लगाउन सकेन ।

थ्रेस होल्डको व्यवस्था तथा फौजदारी अभियोगका विषयमा कांग्रेस एमालेले आफ्नो अडान यथावत् राखेका छन् भने एमाओवादी तथा मधेसवादी दलले निर्वाचन ऐनमा यसको व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।

समितिले विवादित विषयमा २४ जेठमा बस्ने बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गर्न सकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस