एडभोकेसी फोरम–नेपालले ११ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘यातना रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्न सरकार असक्षम या अनिच्छुक’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले यातना रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । २० जिल्लाका ५७ हिरासतमा रहेका ३७७३ थुनुवालाई भेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसवर्ष २२.३ प्रतिशत थुनुवाहरूले आफूहरूमाथि यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय र अपमानजक व्यवहार भएको बताए ।”

यातना पाएका मध्ये सबै भन्दा बढी अर्थात ३५ प्रतिशत बालवालिका छन् । बढी यातना दिने जिल्ला मध्ये कास्कीमा १६९ र काठमाडौंमा १५६ ले अमानवीय यातना पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातना पाउनेमा थुनुवा मध्ये पुरुष २४ प्रतिशत, महिला ९ प्रतिशत र तेस्रो लिङ्गी २० प्रतिशत छन् ।

प्रतिवेदनले सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा भयरहित वातावरणमा पीडितलाई सहयोग हुने खालको यातनाका मुद्दा अभियोजन गर्ने प्रभावकारी तथा निष्पक्ष निकायको स्थापना हुनुपर्ने, मानवअधिकार हननका पीडकलाई उच्चपद ग्रहण गर्न रोक्नका लागि मजबुत जाँच प्रणाली हुनुपर्ने, यातना क्षतिपूर्ति ऐन खारेज गरी अर्को नयाँ कानुन निर्माण गरिनुपर्नेलगायतका सिफारिस गरेको छ ।

२०६३ मा दशक लामो माओवादी द्वन्द्व समाप्त भए यता यातना पाउनेको संख्यामा घट्दै गएको प्रतिवेदनमा छ । अघिल्लो वर्षको तुलना यसवर्ष अमानवीय यातनामा २.३ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

फौजदारी अपराधको रुपमा स्थापना गर्ने कानुन निर्माणमा भएका मुख्य सरकारी असफलता र पीडितको संरक्षण, पीडकको अनुगमन, अनुसन्धान र अभियोजनका लागि रहेको विद्यमान संयन्त्र अप्र्राप्त रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । यद्यपि महान्याधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी भने परेका उजुरी र थाहा पाइएका घटनाको अनुगमन गरी पीडितलाई आवश्यक सेवासुविधा र अधिकार दिलाइएको दाबी गर्छन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की दल र दलका नेताहरुको प्रतिबद्धताको अभावमा यातना पीडकलाई कारवाही गर्न नसकिएको बताउँछन् । उता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो यातना रोकथाम र अनुसन्धानमा गर्न सरकार असक्षम वा अनिच्छुक दुबै नभएको दाबी गरे । “अपेक्षित मात्रामा हुनु नसकेको मात्रै हो ।”, ढकालले भने ।

सन्त गाहा मगर, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस