तस्वीरः देवयानी शिवाकोटी/हिमालखबर

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा २५ असारमा राजधानीमा सार्वजनिक सर्वेक्षण अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्ट भन्ने उत्तरदाता ७० प्रतिशत थिए । यो अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा १७ प्रतिशत बढी हो । सर्वेक्षणमा ५८ नगरपालिकाका ५३ प्रतिशत पुरुष तथा ४७ प्रतिशत महिला गरी एक हजार उत्तरदातालाई सहभागी गराइएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टीआईएन)का अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

ग्यालप इन्टरनेशनलले सम्पन्न गरेको जीसीबीमा सञ्चारमाध्यम १४ प्रतिशत भ्रष्ट देखिएका छन् । अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा सञ्चारमाध्यममा चार प्रतिशत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणले राजनीतिक दलपछि निजामती कर्मचारीहरू भ्रष्ट भएको देखाएको छ । निजामती कर्मचारीहरू ६६, प्रहरी ५८, संसद्/व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ५१/५१ र व्यापार/निजी क्षेत्रलाई ३० प्रतिशतले भ्रष्ट भनेका छन् । यसैगरी सैनिक २७, शैक्षिक क्षेत्र २१, गैर–सरकारी संस्था २०, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा १७ र धार्मिक संघसंस्थालाई भ्रष्ट भन्ने उत्तरदाता १६ प्रतिशत छन् ।

२०११ मा गरिएको सर्वेक्षणको तुलनामा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा भने त्यतिबेला अध्ययन गरिएको थिएन ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ४० प्रतिशतले भूमिसम्बन्धी सेवाका लागि घूस दिएको बताएका छन् । त्यस्तै न्याय सेवामा ३७, प्रहरीमा ३०, दर्ता र अनुमतिका लागि २६ तथा कर तिर्दा ८ प्रतिशत घूस दिएको जवाफ दिएका छन् ।

उत्तरदातामध्ये ८६ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आम नागरिकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् भने ८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारको विरोधमा ८५ प्रतिशतले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुने इच्छा जनाएका छन् ।

टीआईएनका अध्यक्ष केसीले राजनीतिक दलहरू र स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुँदा देशको सम्पूर्ण प्रणाली ध्वस्त हुने बताए । केसी भन्छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।”

सन्त गाहा मगर, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस