घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ संशोधनका लागि आयोगद्वारा २५ असारमा सार्वजनिक प्रस्तावमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको हो । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले लिभिङ टुगेदरमा हुने हिंसालाई कानुनी दायरमा ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइन ।

आयोगले घरेलु हिंसाका विषयमा उजुरी दिने निकाय धेरै हुँदा पीडितहरू अन्यौलमा परेकाले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा मात्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिले प्रहरी कार्यालय, महिला आयोग, महिला विकास कार्यालय वा अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

त्यस्तै घरेलु हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । ऐनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सिन्धु ढकाल, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस