समितिको २ साउनमा बसेको बैठकले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट नेकपा–माओवादीलगायत दललाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्ने र ३ साउनदेखि नै वार्ता थालनी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुस“ग कुरा गर्दै नेताहरुले संविधानसभाको चुनाव भएको १ वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । चुनाव भएको ६ महिनाभित्र संविधानको पूर्ण मस्यौदा तयार गरेर १ वर्षभित्र संविधान जारी गरी काम गर्ने निर्णय गरेको उनीहरुले बताएका हुन् । १ वर्षभित्र संविधान जारी भइसकेपछि अर्को व्यवस्थापिका संसद्को चुनाव नहु“दासम्म संविधानसभाले नै व्यवस्थापिकाको काम गर्ने सहमति पनि चार प्रमुख दलका नेताहरु बिच भएको छ ।

बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे छलफल भएपनि दलहरु टुंगोमा पुग्न सकेनन् । क्षेत्र निर्धारणमा संवैधानिक र व्यवहारिक जटिलता देखिएको भन्दै यसका लागि दलहरुले थप गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कम्तिमा पनि २५ निर्वाचन क्षेत्र नथपेसंवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । बुधबार बेलुकी ५ बजे फेरी बैठक बसेर क्षेत्र निर्धारणबारे छलफल गर्ने नेताहरुले जनाएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस