२५ असारमा राजधानीको बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदलाई भेटेको दुई दिनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील मामिलामा राष्ट्रिय सहमति बन्नै पर्छ। मुख्य कुरा सार पक्ष हो, तर रूप पक्षमा पनि ध्यान दिनै पर्छ। खुर्सिदबारे ध्यान पुगेन।’

उनको ट्वीटले सरकारप्रमुख भइसकेका नेताहरू समेत मर्यादाक्रम विपरीत छिमेकी देशका मन्त्रीलाई होटलमै गएर भेट्नु गलत थियो भन्ने स्वीकारेको छ। तर, नेताहरूले आत्मालोचना गरेछन् भन्ने ठान्नु गलत हुने देखिन्छ। नेताहरूले गल्तीलाई पनि लोकप्रिय बन्ने अस्त्र बनाएको बताउने पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापा भन्छन्, “पूर्व प्रम भट्टराईले गल्ती गरेका हैनन्, दोहोर्‍याएका हुन्।”

जानी–जानी गल्ती

पाँच वर्षअघि भारतीय राजदूतलाई भेट्न लैनचौरस्थित दूतावास पसेका भट्टराईले त्यसको आलोचना भएपछि ‘भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएकाले नजानेको’ भन्दै यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। देशका प्रधानमन्त्री भएपछि तिनै भट्टराई १७ पुस २०६९ मा फेरि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद र चिनियाँ राजदूत याङ्ग होउलानलाई भेट्न आफैं दूतावास पुगे।

श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि खुर्सिदलाई भेट्न हतार–हतार काठमाडौं फर्किए। दाहाल तिनै नेता हुन्, जसले प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता’ जारी गरेर प्रशंसा बटुलेका थिए। सो आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै बत्तीसपुतलीमा लागेको लाइनमा दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादव पनि अगाडि थिए। मधेशी दलहरूसँग संयुक्त रूपमा खुर्सिदसँग खुशामद गर्न पुगेका यादव पनि सहजै भन्छन्, “जे भयो त्यसले देशको गरिमा घटाएको छ।”

तर, यादवले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै प्रोटोकलको ख्याल नगरेकाले पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीहरूबाट देशको गरिमा घटेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे। यस्तो तर्कलाई टिप्पणीयोग्य नठान्ने पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, “पूर्व उप–प्रधानमन्त्री मात्रै होइन राज्यबाट हैसियत लिएका जोसुकैले विदेशीका अगाडि प्रोटोकल बिर्सन मिल्दैन।”

तर, भनेर के गर्नु, दाहालको प्रधानमन्त्रीत्व–कालको संहिता काम नलाग्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालमा नयाँ कूटनीतिक आचारको मस्यौदा बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र उनको क्याबिनेटमा उप–प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि बत्तीसपुतलीको लाइनमा उभिन पुगेका थिए। खनालका पालाको ‘कूटनीतिक आचारसंहिता २०६९’ लाई खिलराज रेग्मी सरकारले ४ वैशाख २०७० मा ‘थप छलफलका लागि’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल त आफ्नै पार्टीभित्रको अनौपचारिक सहमतिलाई समेत लत्याउँदै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न द्वारिकाज होटल पुगेका थिए। एमाले विदेश विभाग प्रमुख केपी ओलीको नेतृत्वमा भेट्न जाने तय भए पनि अध्यक्ष खनाल आफैं पुगेको पार्टी स्रोत बताउँछ। आफ्नै मर्यादा ‘भुसुक्क बिर्सेर’ भारतीय मन्त्री भेट्न जानेमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला लगायत छन्। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त खुर्सिदसँग आगामी संविधानसभा निर्वाचनसम्म जयन्त प्रसादलाई भारतीय राजदूतमा थमौतीको आग्रह गर्न समेत भ्याएका थिए। “सरकारले समेत गर्न नमिल्ने आग्रह एउटा पार्टीको नेताले गर्नु देशकै दुर्भाग्य हो”, पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा भन्छन्, “उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ।”

असर र प्रभाव

अटल बिहारी बाजपेयीपछि कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री बाजपेयी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ११औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सन् २००२ मा काठमाडौं आएका थिए। नेपालका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतले भ्रमणको निम्तो देओस् भन्ने चाहना लुकाउन समेत सकेका छैनन्। उता जाने मात्र होइन, यता आएका भारतीय नेतालाई भेट्न पनि कत्रो आतुरता छ भन्ने कुरा खुर्सिदको काठमाडौं भ्रमणमा पनि देखियो।

सरकारबाट विशेष सुविधा लिनेले व्यक्तिगत भेटेको भन्नै मिल्दैन। सेवा, सुविधा लिइरहेका जोसुकैले विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य छ । ―राजन भट्टराई, कूटनीतिक मामिलाका जानकार

चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेर औपचारिक भ्रमणमा आएका खुर्सिदले कुल ९ घण्टामा नेपालका राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखसँगको शिष्टाचार भेट तथा समकक्षीसँगको बैठकपछि पनि करीब तीन दर्जन नेपाली नेतालाई भेट्न भ्याए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना पूर्व राजदूत खुर्सिदले समयाभावले नभई कम समयमै सबैलाई भेट्न सकिने बुझेरै छोटो भ्रमण गरेका हुन्। हुन पनि, संविधानसभा निर्वाचनपछि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले समेत खुर्सिदसँग सामूहिक भेट गरेका थिए।

एक नेताका अनुसार, भारतीय विदेशमन्त्री खुर्सिदले आफ्नो दूतावासले दिएको सूचीको आधारमा नेपालका नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूसँग भने उनले नबोलाएका नेताहरू समेत आएको प्रतिक्रिया दिए। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल भन्छन्, “व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसरी देशकै बेइज्जती गर्ने काम रोकिनुपर्छ।”

कूटनीतिक मामिलाका जानकार राजन भट्टराई नेताहरूले प्रोटोकल बिर्संदै जाँदा विदेशीले महत्व कम पार्दै लैजाने बताउँछन्। सरकारप्रमुख भइसकेका नेताहरूले त्यति कुराको हेक्का पनि राख्न नसक्नुलाई भट्टराईले दुर्भाग्य भने। सरकारबाट सेवा, सुविधा लिइरहेका जोसुकैले विदेशीलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ।

‘पार्टीबाटै कारबाही शुरू होस्’

गोपालबहादुर थापा, पूर्व शिष्टाचार महापाल

पूर्व प्रधानमन्त्री वा पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, पूर्व कर्मचारीहरूले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई विदेशीसँग भेट्न मिल्दैन। स्वीकृति लिइसकेपछि पनि भेट्ने प्रक्रिया हुन्छ। विदेशीहरूले नेपाल आउनुअघि नै आफूले भेट्न चाहेको व्यक्तिहरूको सूची परराष्ट्रमा पठाउनुपर्छ। परराष्ट्रले भेट्न मिल्ने भए स्थान र समय तय गरिदिन्छ।

जथाभावी भेटघाट गर्दा कूटनीतिक सम्बन्धमै असर पर्न सक्ने भएकाले संसारका सबै देशले यस्तो प्रक्रिया अपनाएका छन्। नेपालमा चाहिं पार्टीहरूमा पनि कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टीकै मानिस प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने भएकाले अब प्रोटोकल मिच्ने नेताहरूलाई पार्टीको अनुशासन समितिबाटै कारबाही शुरू हुनुपर्छ। किनभने, आफ्नो मर्यादा राख्न नसक्नेले देशको गरिमा जोगाउन सक्दैनन्।

३० असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस