तस्वीरः भावुक योगी

सरकारको आह्वान मानेर भरुवा बन्दूक बुझाएका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरमा रहेका सुर्खेतको तरंगा, लेखपराजुल, हरिहरपुर र छिन्चु गाविसका बासिन्दा अहिले पछुताएका छन्। पड्काएर भगाउने हतियार नहुँदा निकुञ्जका जनावरको प्रकोप बढेको तर सरकारले कबोल गरे अनुसार विकासका कार्यक्रम नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।

निकुञ्जको सुरक्षामा स्थानीयको सहयोग लिने र त्यसको बदलामा निकुञ्जको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ती ठाउँको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने मान्यताले निकुञ्जसँग जोडिएका बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइन्छ।

त्यसरी मध्यवर्ती क्षेत्र बनेका ती चार गाविसका बासिन्दाले सरकारलाई २४६ भरुवा बन्दूक बुझाएका थिए। बन्दूक बुझाएको बदलामा आशा गरे अनुसार सरकारले बाटो नबनाएकोमा आक्रोशित तरंगा सिद्धचुली उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला बुढा भन्छिन्, “अहिले न बाली र घरपालुवा जनावर सखाप पार्ने निकुञ्जका जनावर भगाउने बन्दूक छ, न त सरकारले बाटो नै बनाइदियो।”

बिजोग दुर्गमवासीको

सुर्खेतकै अति विकट क्षेत्रका ती गाविसका एक हजार ५०० घरधुरीको दैनिकी बाटो, बत्ती नहुँदा कष्टकर छ। स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक विद्यालय पनि स्थानीयवासीले प्रति घरधुरी चन्दा उठाएर बनाएको र चलाएको स्थानीय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनिप्रसाद तिमिल्सेना बताउँछन्।

कृषि र बाख्रापालनबाट गुजारा चलाउँदै आएका त्यहाँका बासिन्दाको नगदेवाली अदुवा खेती हो। तर, बाटो नहुँदा बजार पुर्‍याउन नपाउँदै अदुवा कुहिन्छ भने बाटो नभएकै कारण व्यापारी पनि अदुवा लिन त्यहाँ पुग्दैनन्। सरकारले कुनै विकास नपुर्‍याएको सो क्षेत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुनाव बाहेक अरू बेला नपुग्ने स्थानीय धित्तादेवी उपाध्याय बताउँछिन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी नेता/कार्यकर्ताको आश्रयस्थल रहेको सो क्षेत्रमा निकुञ्जले यो वर्ष रु.४० लाख सहयोग गरेको छ। तर, सो सहयोग पर्याप्त नभएको स्थानीय मात्र होइन निकुञ्ज व्यवस्थापन र वन्यजन्तु क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू पनि स्वीकार्छन्। निकुञ्जका वन्यजन्तुको संरक्षणमा सक्रिय स्थानीयवासीलाई सहयोग गर्न आफ्नो संस्था तयार रहेको बताउँदै गैरसरकारी संस्था डब्लुडब्लुएफका डा. शान्तराज ज्ञवाली भन्छन्, “जति लगानी गरे पनि दुर्गम बस्तीमा सेवा–सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने भएकाले सरकारले यहाँका मानिसलाई सहमत गराएर बस्ती सार्नु उचित देखिन्छ।”

स्थानीय बासिन्दा पनि सरकारले बस्ती सारिदिए राम्रो हुने धारणा राख्छन्। सरकारले सुगम ठाउँमा बस्ती सारे निकुञ्जका वन्यजन्तु पनि सुरक्षित हुने र आफूले पनि सुविधा पाउने बताउँछन्, स्थानीय मोहन आचार्य। २०३८ देखि २०४२ सम्ममा झण्डै साढे ३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बबई उपत्यकाबाट १५ सय ८२ घरधुरीका झण्डै साढे ८ हजार जनालाई बर्दियाकै सानोश्रीमा सारिएको उदाहरणले उनीहरूमा केही आशा जगाएको छ।

भावुक योगी, सुर्खेत

६ साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस