नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनद्वारा १५ साउनमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाज र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता भनेको निर्वाचन नै भएको बताउँदै नेता देउवाले भने, “लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निर्वाचनको माध्यमबाट मतदाताद्वारा सरकार बनाउने र बदल्ने जनताको अधिकारलाई कसैले खोस्ने प्रयास गर्न हँुदैन ।”

राज्यपक्षबाट आगामी दिनमा मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटना हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ नेता देउवाले मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नै सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार हो भन्ने पक्षलाई सबैले बुझ्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवअधिकारको पाटोलाई कसरी विकास र सुदृढीकरणका गर्दै लैजाने भन्नेबारेमा अझै पनि विश्वव्यापी रुपमा बहस पैरवी भइरहेको अवस्थामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई फरक–फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनु नहुने तर्क प्रस्तुत गरे ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवेरसिंह रानाले आम नागरिकको मानवअधिकारको पाटो सुनिश्चितता नभएसम्म अन्य अधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने विषयले कुनै महत्व नदिने बताए ।

पूर्वप्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटुवालले मुलुकमा सबैलाई बराबरीको आधारमा कानुन लागू नभएसम्म मानवअधिकारको विषय छलफलमा मात्र सीमित हुने तर्क गरे ।

सो अवसरमा नेपालले आप्रवासी र शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्दा रोजगारीका लागि विदेश गएका झन्डै ४० लाख नेपाली र नेपालमा शरणार्थी एवम् कामदारका रुपमा रहेका ११ वटा मुलुकका नागरिकलाई कठिनाइ भएकाले नेपाल सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुन यी दुई विषयमा जतिसक्दो छिटो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सबैका लागि सधैँका लागि मानवअधिकार घरघरमा मानवअधिकारका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस