अधिकारी हत्या अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षलगायतसँग छलफल गर्दै गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे ।

नौ वर्षअघि माओवादीले हत्या गरेका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबारे बुझ्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बोलाएपछि २३ साउनमा त्यहाँ पुगेका गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले अधिकारीको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायलगायत समक्ष उनले यसअघिको मन्त्रिपरिषदले २९ जेठ २०६३ मै सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेकोले अधिकारी हत्यासम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने बताएका हुन् ।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले भने अधिकारी हत्या प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भन्दै मुद्दाको अनुसन्धान अघि नबढाउने यसअघिको सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर अनुसन्धान रोक्ने कार्य कानुनसम्मत समेत नभएको बताए ।

आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले आयोगले सिफारिस गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना सम्बन्धमा आयोगसँग कुनै परामर्श नै नगरी मुद्दाको अनुसन्धान कार्य रोक्ने काम गलत भएको भन्दै पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा राज्यले बाधक बन्न नहुने बताए । उनले भने, “मानवीय आधारमा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणबारे अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।”

गोरखा भुजेल गाउँका नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले १८ असार २०६१ मा एसएलसीको परीक्षा सकेर हजुरबुवा भेट्न चितवन गएका बेला नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार गाउँको १२ रोपनी जग्गा, बस्तुभाऊ, घर सबै माओवादीले कब्जामा लिएको थियो ।

कृष्णप्रसादका बुवाआमा नन्दप्रसाद र गंगामाया विगत केही वर्षदेखि न्यायको माग गर्दै प्रहरी र प्रशासन धाइरहेका छन् । हत्याराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिंदा पनि अनुसन्धान अघि नबढेको उनीहरुको गुनासो छ ।

अधिकारी परिवारले हत्यामा गोरखाकै माओवादी कार्यकर्ता जानुका पौडेलसहितको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धान माग गरिरहेका छन् । पौडेल माओवादी नेतृ हिसिला यमीकी सहयोगी समेत हुन् ।

वीर अस्पतालमा अधिकारी दम्पति ।

न्यायको माग गर्दै बृद्ध अधिकारी दम्पतिले कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन थालेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी जवरजस्ती ललितपुरस्थित मानसिक अस्पतालमा भर्ना गराएको थियो । दुई महिना मानसिक अस्पतालमा थप पीडा भोगेका उनीहरुलाई अस्पतालले मानसिक रोग नभएको बताएपछि अहिले वीर अस्पतालको ८ नं. बेडमा बस्न वाध्य पारिएका अधिकारी दम्पति न्यायको आशमा दिन काटिरहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस