तस्वीर साभार: meroudayapur.com

मीना शर्मा

अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा नेपालमा एकहप्तादेखि विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलाप आयोजना भए पनि नेपाली युवालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम भने बन्न सकेका छैनन् ।

‘युवा आप्रवास र विकास’ भन्ने नाराका साथ मनाउन थालिएको युवा दिवस विगतदेखि नै युवाहरूको आवश्यकता र उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नभई झारा टार्ने तरिकाले मनाउने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन १५०० भन्दा धेरै युवा कामको लागि बाहिरिने गर्दछन्, जसमा भारत जानेहरुको तथ्याङ्क समावेश छैन । यसरी विदेशिएकामध्ये दैनिक पाँच जना युवाहरू कुनै न कुनै समस्या लिएर स्वदेश फर्किरहेका छन् ।

विगत तीन दशकदेखि युवाहरु विदेशिने क्रम बढदै गएको छ । देशमा काम गर्ने वतावरण नहुँदा, रोजगारीको अवसर सृजना नहुँदा र अस्थिर राजनीतिले पीडित भएर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिने गरेका छन् ।

कामको लागि विदेशिएका धेरै युवाहरू अहिले खाडी मुलुकका जेलहरुमा बन्द छन् भने विभिन्न दुर्घटनामा परेर वा विरामी भएर प्रत्येक दिन जसो त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशिएका नेपालीको शव आउने क्रम पनि जारी नै छ ।

वैदेशिक रोजगार युवाहरूको आकर्षण भए पनि अधिकांश नेपाली युवाहरु विदेशमा सुरिक्षत र सम्मानित छैनन् । कामका लागि बाहिरिएका २५ लाख भन्दा बढी युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धाने पनि विदेशमा काम गर्ने युवाहरूको अवस्थाप्रति सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक निकायहरु बेखबर बनेका छन् ।

मुलुकको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवाशक्तिमध्ये खाडीका मरुभूमि र मलेसियाका उद्योगहरुमा कष्टपूर्ण काम गर्न विवश छन् । देशका कुनै पनि निकायमा युवाको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन् ।

१४ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा युवाहरूले आफ्नो नेतृत्वको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् न त आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसर नै ।

नेपालमा नियमित पाँच बर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको चुनाव भइदिएको भए मात्रै तीन पटक गरेर ५लाख ५२ हजार १५ जनाले चुनाव जित्ने थिए । सबै नगरपालिका र जिविसमा समेत चुनाव भएको भए करिब ६ ले चुनाव जित्ने थिए भने २५ लाखभन्दा बढीले नेतृत्वको अभ्यास गर्न पाउथे । स्थानीय निकायमा नेतृत्व गर्नेहरु धेरै जसो युवा नै हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ ।

युवाका कुरा वर्षमा एकपटक युवा दिवसमा मात्र सीमित नराखी युवालाई निर्णायक तहमा पु¥याउनका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन नीति निर्माणमा राज्य र सवैपक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस