-रमेश लम्साल

नेपालमा पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी नगरिकन विघटन भएपछि फेरि एकपटक संविधानसभाको चुनाव अहिले प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ ।

नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने वहस २००७ सालबाटै सुरु भएको हो । नेपाली कांग्रेसले भारतको वैरगनियामा गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा राणा शासनको अन्त्यपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाउने संविधानद्वारा मुलुकको शासन प्रणाली अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारत प्रवासमा रहँदा भारतीय सरकारले राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डललाई पठाएको पाँँचबुँदे प्रस्तावमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको विषय समेटिएको थियो । राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतान्त्रिक संविधानअनुसार शासन सञ्चालन हुने घोषणा त गरे तर व्यवहारमा लागू भएन ।

त्यसबेला संविधानसभा निर्वाचन गराउनका ‘प्रतिनिधित्व ऐन २००८’ जारी गरिएपनि कार्यान्वयन भएन । विसं २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको शाही घोषणापछि भारतको दरभङ्गामा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेनममा पुराना कम्युनिस्ट नेता मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभा निर्वाचनको प्रस्ताव पेश गरे । सो क्रमसँगै अगाडि बढेको संविधानसभाको बहस पछिल्लो पटक तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले पहिलो शान्तिवार्ताका क्रममा २०५८ सालमा उठायो ।

नेकपा (माओवादी) को २०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको थियो, सो प्रस्ताव २०६२ सालमा आएर सबैको साझा प्रस्ताव बन्यो ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच विसं २०६२ मंसीर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिपछि मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरुले संविधान बनाउने विषय स्पष्टरुपमा सतहमा आयो ।

एक जुगमा एक दिन’ आउने भन्ने गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक २०६४ चैत २८ गते आयो तर त्यो दिन खुसियालीमा मतदान गरेका नागरिक २०६९ साल जेठ १४ गते संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएकाले दुःखी भए ।

संविधानसभाको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसले अनेकांै मोडहरु पार गरेर वर्तमानको यात्रासम्म आइपुगेको हो । यो यात्राको प्रस्थानबिन्दु खोतल्ने हो भने हामी विश्वमा लिखित संविधानको अभ्यास गर्न सन् १७७५÷७६ मा अमेरिकामा ‘फेडरल कनस्टिच्युसनल कन्भेन्सन’ गठन गरिएको घटनातर्फ फर्कनपर्ने हुन्छ ।

जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने स्विजरल्याण्डमा नागरिक युद्धको अन्त्य, दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसङ्ख्यक जातिलाई शासनमा ल्याउन र भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश अन्त्य पछि स्वशासनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको पाइन्छ ।

संसारका दुई सयभन्दा बढी मुलुकमध्ये ४० मुलुकमा मात्रै संविधानसभाबाट संविधान बनेको पाइन्छ । धेरै मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि नेपालमा जस्तै असफल भएको दृष्टान्त उत्तिकै देखिन्छन् ।

सर्वप्रथम फ्रान्समा १७८९मा गठन भएको संविधानसभा विधायिकी सभाले प्रतिस्थापन गरेपछि १७९१ मा संविधान बनाएर विघटन भयो । नर्वेमा १८१४, अर्जेन्टिनामा १८५३,जर्मनी १९१९, लिथुआनिया १९२०, आयरल्याण्ड १९२२, भारत १९४९, पाकिस्तान १९५४, इटली १९४६, इजरायल १९४८, टर्की १९६१, दक्षिण अफ्रिका १९९४, पूर्वी टिमोर १९९६ र भेनेजुयला १९९९ मा संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेको सुखद उदाहरणहरु पनि छन् भने रुसमा सन् १९१८मा संविधानसभा गठन भएपनि त्यसले संविधान जारी गर्न सकेन ।

संविधानसभाबाट सहजै संविधान बनेको मुलुक दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण नेपालको हकमा अनुकरणीय रहन सक्छ । केही विवाद भएपनि त्यहाँ तीन वर्ष लगाएर १९९४ मा जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने संविधान पहिलोचोटि आफैँ बनाए ।

‘संविधानसभाद्वारा राष्ट्रनिर्माण’ भन्ने भनाइलाई सार्थकता प्रदान गर्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संवैधानिक कानुनका जानकार डा भीमार्जुन आचार्यको पुस्तक ‘संविधानसभा प्रक्रिया र अनुभवहरु’ अनुसार ‘ संविधान निर्माण गर्दा सिङ्गो राष्ट्रलाई एउटा कार्यशाला बनाई आमनागरिकलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ ।’

विश्वमा धेरै मुलुकमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिएपनि असफल हुनुको पछाडि संविधानको अवधारणाको अस्पष्टता, नागरिक शिक्षाको अभाव, सङ्क्रमणकालको उचित व्यवस्थापनको अभाव र अपार जनआकाङ्क्षा एवं संविधानसभाको बनावटबीच सन्तुलनको अभाव प्रमुख कारण रहेको संविधानविद आचार्य बताउँछन् ।

अनुभवका आधारमा फ्रान्स, लिथुआनिया, भारत, दक्षिण अफ्रिकामा तीन वर्ष र पाकिस्तानमा सात, इटलीमा अढाई वर्षमा संविधानसभाले संविधान बनाएको थियो ।

कतिपय देशका सफल र असफल उदाहरणका बीच नेपालमा एकपटक संविधान निर्माण प्रक्रिया असफल भइसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि यो निर्माण प्रक्रिया सहज भने अवश्य देखिँदैन ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘विघटित संविधानसभामा जस्तै सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नै समावेशीको विषयलाई उठाइएको हो ।’’
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस