माओवादीद्वार हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद अधिकारी

२८ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘अत्यन्त जरुरी’ चिठ्ठी पठाउँदै आयोगले गोरखा, फुजेल–७ का कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या सम्बन्धी मुद्दामा हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका उनका बाबुआमालाई गम्भीर आघात पर्नसक्ने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दामा अनुसन्धान पूरा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको विगतको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगका मानवअधिकार अधिकृत उमा जोशीद्वारा प्रेषित पत्रमा ‘मिति २०६३ जेठ ९ को मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय आकर्षित नहुने व्यहोरा स्वतः जानकारीको विषय हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख पक्ष भएको र सत्य निरुपण आयोग गठन हुन विलम्ब भएको अवस्थामा पीडित पक्षले सत्यतथ्यको जानकारी पाउने अधिकारमा पनि बन्देज लाग्ने गरी अनुसन्धान रोक्ने कार्य हुनु सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानूनसम्मत नहुने भन्दै आयोगले तत्काले घटनाको अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

२४ जेठ २०६१ मा माओवादी कार्यकर्ताले एसएलसी परीक्षा दिएर हजुरबुवा भेट्न चितवन गएका अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेका थिए । घटनाको अनुसन्धान र दोषिलाई कार्वाहीको माग गर्दै लामो समयदेखि अनशनमा रहेका अधिकारीका आमाबाबु गंगामाया र कृष्णप्रसाद अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ । उनीहरु वीर अस्पतालमा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस