जिविस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाविस राष्ट्रिय महासंघले २९ साउनमा राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय निकायको अपरिहार्यतासम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले यस्तो धारणा राखेका हुन । ४ मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन गरेर पनि २०७० चैत भित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा उप्रेतीले भने, “४ मंसिर बाहेक २०७० को जुनसुकै दिनमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउन आयोग तयार छ ।” आयोगले यसअघिका चार वटा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले निर्णय गरे आफूहरू स्थानीय चुनाव गराउन तयार रहेको जानकारी दिएको पनि उनले कार्यक्रममा उल्लेख गरे ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनआन्दोलनको उपलब्धी संस्थागत गर्न स्थानीय चुनाव आवश्यक रहेको तर पहिलो प्राथमिकता भने संविधानसभाको निर्वाचन नै भएको बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु पनि संविधानसभा विघटनको कारण रहेको दाबी गरे । एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले स्थानीय चुनावको माग गर्दा संघीयता विरोधीको आरोप खेपेको उल्लेख गरे ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, नेकपा माले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए । २०५४ यता स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस