जिल्ला विकास समिति पाँचथरमा धितोका रुपमा राखिएका द्वन्द पीडितका नागरिकता र प्रमाणपत्र ।

माओवादीको सशस्त्र हिंसाका बेला विस्थापित भएका पाँचथरका पीडितहरुले २०६१ सालमा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाण–पत्र धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न नसक्दा मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ ।

“फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्कल नागरिकता अनिवार्य थियो, हामी सबैको नागरिकता धितो बन्धक राखिएकाले फोटो खिचाउन पाएनौ,”–माओवादी पीडित संघका पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष बीलबहादुर थाम्सुहाङले भने ।

तत्कालिन सरकारले २०६१ सालमा ल्याएको द्वन्द्व समाधान र अग्रगमन कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचथरका ७३ जना पीडितले आ–आफ्ना नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र धितो राखेर जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले ऋण लिएका थिए ।

उक्त ऋण लिने ७३ मध्ये ५८ जनाको नागरिकता, ४ जनाको जग्गाधनी पुर्जा र बाँकी ११ जनाको एसएलसी सहित बिभिन्न तहका शैक्षिक योग्यताका सक्कल कागजात जिविस पाँचथरमा छन् ।

“नौ वर्षसम्म पनि धितो राखिएका कागजात उकासिएनन्, अहिले १५ हजारको व्याजसमेत जोड्दा ३५ हजार पुगेको छ,” जिविस पाँचथरका सुब्बा दुर्गा तिमिल्सनाले भने, “ऋण तिर्न कोही आएका छैनन, कसैलाई चाहिए फोटोकपी उपलब्ध गराँउछौं ।”

ऋण लिएमध्ये थर्पुका मित्र कोइराला र एकतिनका धनबहादुर माबोको मृत्यु भइसकेकको छ । तर उनीहरुका कागजात भने जिविसमै छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकमा नागरिकता सहितका कागजात धितो राखेर ऋण लिएका कसैको पनि नाम दर्ता छैन ।

“सक्कलै नागरिकता चाहिने प्रावधान रहेकाले त्यो नल्याउने सबै फोटो सहितको मतादाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बञ्चित भएका हुन,त्यसमा अधिकांश द्वन्द पीडित छन,” जिल्ला निर्बाचन अधिकारी चुडाराज सापकोटाले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस