संविधान सभा निर्वचनको पर्यवक्षेणका लागि अनलाईन आवेदन गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोगले २५ भदौ सम्म आवेदन गर्न सकिने बताएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थामध्ये ज्यादै न्यूनले मात्र प्रतिवेदन बुझाएकाले पर्यवेक्षणलाई विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन भन्दै आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने प्रत्येक संस्था हिमाल, पहाड र तराईका गरी कम्तिमा १०० मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने र पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसका अतिरिक्त आयोगले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको अनुभव भएमा एसएलसी वा सोसरह तथा पहिलोचोटी जानेलाई कम्तिमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको योग्यता निर्धारण गरेको छ ।

आयोगका आयुक्त डा रामभक्त पीबी ठाकुरले सहर र सुविधायुक्त क्षेत्रमा मात्र जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न तथा निर्वाचनलाई अनुशासित, मर्यादित र विश्वसनीय तुल्याउन हिमाल, पहाड र तराईमा समेटेर कम्तिमा १०० ठाउँमा पर्यवेक्षणका लागि पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

“निर्वाचनलाई प्रभावित हुन नदिन पर्यवेक्षणमा जानेलाई तालिमको व्यवस्था र पर्यवेक्षणको नियम पालना नगर्नेको अनुमति पत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,” आयुक्त ठाकुरले भने । पर्यवेक्षण समापन भई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले प्रमाणपत्र दिने बताइएको छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा स्वदेशका १४८ संस्थाका झन्डै ६० हजार व्यक्ति पर्यवेक्षणमा सहभागी भएका थिए । विदेशी ३० संस्थाका ८५४ ले पर्यवेक्षण गरेका थिए । अर्को संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सोही हाराहारीमा पर्यवेक्षणमा सहभागी हुने आयोगको अनुमान छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये स्वदेशी ३६ र विदेशी आठ संस्थाले मात्र आफ्नो प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको ठाकुरले जानकारी दिए ।

यसअघिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सङ्घसंस्थालाई पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति नदिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले पर्यवेक्षण गर्नका लागि निर्वाचन विशेषज्ञहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाहरू, कूटनीतिक नियोगहरू तथा सार्क क्षेत्रका निर्वाचन व्यवस्थापनलाई आमन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ ।

पर्यवेक्षणको लागि बनाइएको १३ बुँदे नियममा अनुमतिप्राप्त क्षेत्रमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने, आयोगको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउन नहुने, कुनै राजनीतिक दल उम्मेदवारको झुकाव राख्न र प्रचार गर्न नहुने, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सल्लाह, सूचना दिन तथा कानुनको व्याख्या गर्न नहुने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस