फाइल तस्बीर

८ मंसीरमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच भएको वार्तामा माओवादी मोर्चाले गोलमेचलाई संवैधानिक हैसियत दिनुपर्ने, कम्तीमा ६ महिनासम्म गोलमेचको अस्तित्व रहनुपर्ने, संविधानका अन्तर्वस्तुमा अहिले नै सहमति हुनुपर्ने, सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने, लगायतका अडान राखेपछि वार्ता असफल भएको एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले भने, “ वार्तामा कुरो मिलेन, उहाँहरुको आजको प्रस्तुतीबाट नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा नरहेको उच्चस्तरीय समितिको ठहर छ ।” माओवादीले राखेको अडानलाई समितिले अस्वीकार गरेपछि मोर्चाका नेताहरु बाहिरिएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “हामीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौं ।”

एमाओवादी नेता श्रेष्ठका अनुसार ४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउनका लागि चलेको राजनीतिक प्रक्रिया लगभग अन्त्य भएको छ । उनले अगाडि भने, “उहाँहरु (वैद्य नेतृत्वको मोर्चा) चुनावमा नआउने पनि निश्चित भएको छ । निर्वाचन मिति र सरकार परिवर्तन बाहेक अरु कुनै पनि विषयमा भोलीका दिनमा उहाँहरुसँग वार्ता हुन सक्छ ।”

वार्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गोलमेच सम्मेलनबारे मोर्चाले राखेको ५ बुंदे माग समितिले अस्वीकार गरेको वताए । उनले भने, “तोकिएकै मितिमा जसरी पनि चुनाव हुन्छ, अब गोलमेच सम्मेलन हुँदैन् ।”

नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले अव वार्ता सकिएको भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा जाने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

माओवादी मोर्चाले राखेको ५ बुंदे प्रस्ताव, जसमा सहमति हुन सकेन:

१. वार्ताको उद्देश्यः नयाँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अधिकार सम्पन्न गोलमेचसम्मेलनद्वारा समस्याको समाधान गर्ने ।

२. आयोजनाः पाँचदलीय संयन्त्र र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु दुवै पक्ष ।

३. गोलमेच सम्मेलनमा सहभागिताः
विघटित संविधानसभा भित्र सभासद भएका राजनीतिक दलहरु ।
आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक दलहरु ।
सरोकारवाला पक्ष, वर्ग जाति, लिंग आदीका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षक बनाउने ।

४. वार्तामा छलफलको विषयवस्तुः
निर्वाचनको मिति
सरकार गठन
समिक्षा
नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु
संविधान बनाउने प्रक्रिया र पद्दती
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय

५. गोलमेच सभा विधि प्रक्रिया
सहमतिका आधारमा निर्णय लिने

मिति २०७० भदौ ८ गते

प्रतिकृया दिनुहोस