सरोजराज अधिकारी

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा ७७ हजार म्यादी प्रहरी मात्र भर्ना गर्नुपर्ने र त्यसमा घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै सरकार चुनावी सुरक्षामा सेनालाई व्यापकतासाथ खटाउने तयारीमा लागेको हो । खासगरी नेकपा- माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेपछि सेनालाई सुरक्षाको अगुवाइ गर्न दिने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।

गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजना तयार पारे पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलगायत निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असहमत पक्षसूग उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारसूगको वार्ताको परिणाम पर्खेको थियो । निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असहमत ठूलो समूह बाहिरै रहने भएपछि सरकार सेना परिचालनको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।

रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरे र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराबीच यसबारे विभिन्न चरणका छलफल भइसकेको सैनिक स्रोतले बतायो । तर कस्तो स्वरूपमा सेना परिचालन गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन । स्रोतका अनुसार सेनाले सशस्त्र र प्रहरीसहितको ‘युनिफाइड कमान्ड’ बनाएर आफूलाई नेतृत्व गर्न दिए सहज हुने बताएको छ । सैनिकले आफ्ना उपल्लो तहको कमान्डरको आदेश मात्र मान्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिल्ला सुरक्षा समितिले समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्न सक्ने सेनाको भनाइ छ ।

सेनाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालयले चुनावी सुरक्षाबारे गृहकार्य गरिरहेको र एक साताभित्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सुरेशराज शर्माले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनका लागि बन्दोबस्ती, परिचालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सुरक्षा योजनाको गृहकार्य भइरहेको छ,’ शर्माले बिहीबार भने, ‘सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुने गरी केन्द्रीकृत योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ बिहीबार साँझै सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्का सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले सम्हालेका छन् भने शर्मा सैनिक सहायकमा खटिएका छन् ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा रक्षा, गृहका साथै प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरू रहनेछन् । संविधानमा प्राकृतिक विपतको कारणबाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्ले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर संसद् नै नभएको अवस्थामा सरकार त्यसका लागि बाध्य छैन ।

यसअघि गृहले चुनावी सुरक्षाको नेतृत्व प्रहरीले गर्ने, सशस्त्रलाई दोस्रो सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । सेनालाई महत्त्वपूर्ण स्थानको सुरक्षा जिम्मेवारी दिएर त्यहाूका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनावमा परिचालन गर्ने, सेनाबाट पैदल र हवाई गस्ती मात्र गराउने गृहको योजनामा थियो । माओवादीले निर्वाचन बिथोल्न खोजे प्रहरी र सशस्त्रले मात्र थेग्न नसक्ने र म्यादी प्रहरीभित्रै वैद्य पक्षले घुसपैठ गराउन सक्ने भएकाले सेनाको विकल्प रोजिएको गृहस्रोतले बतायो ।

केहीअघिको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहसचिव नवीन घिमिरेले सुरक्षा मामिलासम्बन्धी सरकारी तहमा छलफलपछि योजनाबारे सेनासूग विस्तृतमा छलफल गरिने उल्लेख गरेको एक अधिकृतले जानकारी दिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समितिको बैठकमा गृह र रक्षा सचिव, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, सेनाको युद्धकार्य व्यवस्था महानिर्देशकलगायत सुरक्षा अधिकृत सहभागी हुन्छन् ।

निर्वाचनमा करिब ६५ हजार जनशक्तिमध्ये प्रहरीले बढीमा ४० हजार र करिब ३३ हजार दरबन्दीमध्ये सशस्त्रले २५ हजार मात्र खटाउन सकिने जनाएको छ । अन्य जनशक्ति दैनिक प्रशासनिक कार्यमा खटिने छन् । सेनालाई महत्त्वपूर्ण स्थानको जिम्मेवारी दिूदासमेत त्यहाँबाट करिब ५ हजार मात्र जनशक्ति झिक्न मिल्ने भएकाले गृहले करिब ७७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको थियो । तर सेनाले आफूले नेतृत्व लिूदा करिब ९६ हजार दरबन्दीबाट ६० हजारभन्दा बढी जनशक्ति खटाउन सकिने जनाएको छ ।

म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने समय पनि घर्किंदै गएको छ । ७७ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया थाल्न, आवेदन माग्न, छनोट प्रक्रिया, तालिम, परिचालनजस्ता काम सक्नै करिब ३ महिना लान सक्छ । त्यसबीच सरकारी बिदा, दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व पर्छन् । समय घर्किंदा पनि म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया नथालिएबाट पनि सरकार सेना नै परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।

गृहले डेढ महिनाअघि नै सुरक्षा योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । गृह प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव शंकर कोइरालाले करिब डेढ महिनाअघि नै योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले पनि १५ दिनअघि गृहसूग सुरक्षा योजना मागेको थियो । तर गृहका उच्च अधिकारी गएर मौखिक रूपमा जानकारी मात्र गराएका थिए ।

‘हामी अझै गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ सुरक्षा योजनाबारे गृहको निर्वाचन सेलका प्रमुखसमेत रहेका कोइरालाले भने । गृहसचिव नवीन घिमिरेले यही भदौको अन्तिम साता अवकाश पाउने छन् भने प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले चुनावको मुखैमा कात्तिक २८ गते अवकाश पाउने छन् । गृहसचिव माधव घिमिरे असोजको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सूगै राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताका लागि अमेरिका जाँदैछन् । सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयमा पुगेकाले पनि गृहमन्त्री घिमिरे ढुक्कसाथ दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणमा निस्कन लागेको गृहस्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार गृहको सुरक्षा योजना सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा पुर्याइएको छ । सेनाले गृहको योजनामा उल्लेख सुरक्षा परिचालनको आवश्यकताका आधारमा त्यसअनुकूलको बन्दोबस्ती गर्नेछ ।

सेना परिचालन भइसकेपछि जनशक्ति केही कम भए पनि फरक नपर्ने एक उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृतले बताए । ‘किनकि, सेनामा म्यानपावर होइन फायर पावरको गणना हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस