समाचारमंगलबार, भाद्र १८, २०७०
अधिकारी दम्पतीलाई जबरजस्ती खाना ख्वाउन सर्वोच्चको आदेश
अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता रामराज शिवाकोटीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘अधिकारी दम्पतीलाई अनुसन्धानमा निजहरुको महत्व सम्झाई अनशन तोड्न आग्रह गर्न र यसो गर्दा पनि नमानेमा निजहरुको जीवन रक्षार्थ जबर्जस्ती खाना खुवाउने (फोर्स फिडिङ) लगायतका जे जो गर्नुपर्छ, सो गर्न ’ आदेश दिएको छ ।
१८ भदौमा न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले अधिकारी दम्पतीका छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा भएको अनुसन्धान सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता शिवाकोटीले रिटमा महिनौंदेखि अनसनमा बसेका अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य खराव हुँदा पनि सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै जीवनरक्षाका लागि विपक्षीका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ (१) को संरक्षण तथा नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको आइसीसीपीआर १९६६ को धारा ६ द्वारा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण यस अदालतको कर्तव्य हो । तत्काल केही नगर्दा नन्द्रप्रसाद अधिकारी तथा गंगामाया अधिकारीको जीवन खतरामा रहेको भन्ने निवेदकको कथनलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित र प्रसारित समाचारद्वारा निवेदकले पुष्टि गर्नु भएको छ ।
यसस्थितिमा वीर अस्पतालको शैयामा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारी तथा गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षार्थ विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सार्थक र प्रभावकारी प्रयास नभए तर्फ यस अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तसर्थ निज अधिकारी दम्पतीको आफ्नो छोराका विषयमा दायर गरेको जाहेरी दरखास्तका सम्बन्धमा आजसम्म के कस्तो अनुसन्धान कारवाही भई अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट अविलम्व सार्वजनिक रुपमा विपरण पत्र जारी गर्नु, सो पश्चात निज अधिकारी दम्पत्तिलाई अनुसन्धानमा निजहरुको आवश्यकता र महत्व सम्झाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नु र यसो गर्दा पनि नमानेमा निजहरुको जीवन रक्षार्थ जवरजस्ती खाना खुवाउने (Force Feeding) लगायतका जे जो गर्नुपर्छ सो गर्नु”
रिटमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, वीर अस्पताल तथा चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
