नेपाल बार एशोसिएसन, केन्द्रीय कार्यसमितको २१ भदौको बैठकले सर्वोच्च अदालतले गरेको १७ वटा रिट खारेजीको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

बारले २३ भदौदेखि नियमित काममा सहभागी नभई बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म मुखमा कालो पट्टी बाँधेर देशभरका सवै अदालतको प्रांगणमा एक घण्टा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र अस्थायी न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टबाट १७ वटा रिट विना सुनुवाई, एकतर्फी रुपमा खारेज गरिएको घटनाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको ठहर गरेको छ । यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित र स्वच्छ सुनुवाईको सर्वमान्य सिद्धान्त समेतको विरुद्धधमा भएको बार एशोसियसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व विना त्यस्ता गम्भीर विषयका १७ थान मुद्दाहरु केवल १० मिनेटमा खारेज गरिएको स्वेच्छाचारी शैलीको आदेशले स्वयं न्यायपालिकाको मान मर्दन र अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य भएको हाम्रो ठहर छ ।”

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख भएको परिणामस्वरुप यस्ता कार्य हुन सक्ने नेपाल बार एसोसियसनकोको पूर्व निर्णय अझ पुष्टि भएको छ । यो प्रसंगमा हामी सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माज्यूले नेवाएको गत जेठ महिनामा वागलुङमा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद्को वैठकमा अभिव्यक्त ‘खिलराजको छायाँ न्यायपालिकामा पर्न दिन्न’ भन्ने मर्मस्पर्सी अभिव्यक्तीको स्मरण गराउँदै त्यसको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।”

बारका केन्द्रीय सल्लाकारहरु एवं उपत्यका इकाइसँगको छलफलपछि बैठकले बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाको ‘ल फर्म’मा राजस्व विभागले गरेको खानतलासीलाई समेत राज्यबाट भएको आक्रमण ठहर गर्दै निन्दा गरेको छ । अधिवक्ता थापाबाट राजस्व कार्यालयले लगेका सामग्री र कागजात फिर्ता नगरे थप आन्दोलनमा उत्रिने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम:

१. आगामी भाद्र २३ गते आइतवार नियमित काम कारवाहीमा सरिक नभई दिनको ११ वजे देखि १२ वजे सम्म देशभरका सवै अदालतको प्राङ्गणमा कानुन व्यवसायीलाई वहस गर्न नदिएको प्रतिकात्मक संकेत स्वरुप मूखमा कालो पट्टी बाँधेर १ घण्टा धर्नामा वस्ने ।

२. कानुन व्यवसायी भएको नाताले नेवाएका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा माथी गरिएको अर्मयादित र गैर कानुनी कार्य तुरुन्त रोक्न, थप कारवाही अघि नवढाउन र उहाँको कार्यालयवाट जवरजस्ती लगिएका मुद्धाका पक्षसंग सम्वन्धीत सामाग्री अविलम्व फिर्ता गर्न नेवाए जोड्डार माग गर्दछ र थप कारवाही नरोकिए थप विरोधका कार्यक्रम गर्न वाध्ये हुनेछ ।

३. उपरोक्त कार्यक्रम गरी १ हप्ता भित्र कथित नेपाल सरकार र न्यायिक नेतृत्वलाई आफ्नो गल्ती महसुस गर्न र आगामी दिनमा त्यसो नगर्न प्रतिवद्धताकालागी समय दिने र त्यसो हुन नसकेमा थप श-शक्त विरोधका कार्यक्रम संचालन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको खातिर निरन्तर संघर्षरत रहने ।

प्रतिकृया दिनुहोस