गत साता हिमाल ले देशका प्रमुख १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणमा सोधिएको “अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय नेतामध्ये कसलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ ?” भन्ने प्रश्नमा ‘थाहा छैन’ र ‘भन्न चाहन्न’ भन्ने उत्तरदाताको संख्या एक महीनाअघि (२३ प्रतिशत) भन्दा घटेर १७.२ प्रतिशतमा आइपुग्नुले त्यही संकेत गर्छ ।

असारमा २२.१, जेठमा २६.६ तथा वैशाखमा ३२.८ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘थाहा छैन’ र ‘भन्न चाहन्न’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १५.२ प्रतिशतले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि विश्वास गर्ने बताए भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास गर्ने १०.१ प्रतिशत देखिए । जबकि एक महीनाअघिको सर्वेक्षणमा कोइराला र दाहाललाई ‘विश्वास गर्छु’ भन्ने क्रमशः १३.५ र ८.८ प्रतिशत थिए । बढी उत्तरदाताको विश्वास जित्नेमा एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पनि छन् । भट्टराई र नेपाललाई एक महीनाअघि क्रमशः ८.६ र ७.२ प्रतिशतले विश्वास गरेकोमा अहिले बढेर ११.८ र ९.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

हिन्दू राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई ६.५ प्रतिशतले र चुनाव बिथोल्ने एकोहोरो रटान गरिरहेको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई २.२ र विश्वास गर्ने बताए । अघिल्लो महीना यी दुवैलाई विश्वास गर्ने क्रमशः ७.५ र ४ प्रतिशत थिए ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ६.७ प्रतिशत तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता केपी ओलीलाई ५.९ प्रतिशतले विश्वास गर्ने बताए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई २.२ प्रतिशत तथा मधेशी नेता विजयकुमार गच्छदार र उपेन्द्र यादवलाई १.१ प्रतिशतले विश्वास गर्ने बताए ।

स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी पढेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशतले सुशील कोइरालालाई विश्वास गर्ने बताए भने अशिक्षितमध्ये सबैभन्दा धेरै १७.६ प्रतिशतले कमल थापालाई ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मधेशबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरिरहेका वेला मधेशी उत्तरदाताको उनीहरूप्रतिको विश्वास बलियो नभएको भेटियो । दाहाललाई ८.१ प्रतिशत मधेशीले विश्वास गर्ने बताए भने शतप्रतिशत मधेशी जनजाति, मधेशी दलित र मुस्लिमले विश्वास गरेको देखिएन । भट्टराईलाई ११.१ प्रतिशत मधेशी जनजातिले विश्वास गरे पनि उनलाई विश्वास गर्ने मधेशी, मधेशी दलित र मुस्लिम छैनन् ।

संघीयताबारे मिश्रित उत्तर आएको छ । “तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन ?” भन्ने प्रश्नमा ४९.४ प्रतिशतले ‘जान हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए भने ३४.६ प्रतिशतले ‘हुँदैन’ भन्ने । संघीय राज्यमा जान हुन्छ भन्ने विचार राख्नेलाई सोधिएको “तपाईंको विचारमा संघीय राज्य निर्माणका लागि कुन आधार ठीक हुन्छ ?” भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक ४८.९ प्रतिशतले भूगोल (हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर) का आधारमा संघीयता हुनुपर्ने बताए ।

८–८ प्रतिशतले जातीय आधारमा र भूगोल (हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्टाछुट्टै पारेर) का आधारमा संघीयता हुनुपर्ने विचार राखे । १५.९ ले अहिलेको विकास क्षेत्र जस्तैका आधारमा, ५.७ प्रतिशतले भाषाका आधारमा तथा ४ प्रतिशतले अहिलेको जिल्ला जस्तै आधारमा संघीयता हुनुपर्ने बताए ।

सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवाप्रति शहरिया असन्तुष्ट भेटिए । उत्तरदाताले १० अंकमध्ये औसतमा स्थानीय निकायलाई ४.२८, सरकारलाई ३.८२, अदालतलाई ४.७२, प्रहरीलाई ४.५६, निर्वाचन आयोगलाई ५.२१ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ४.५२ अंक दिए ।

बहुसंख्यक शहरिया उत्तरदाताहरूले वर्तमान अर्थतन्त्र नराम्रो भएको बताए । “अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?” भनेर सोधिएको प्रश्नमा ६४ प्रतिशतले नराम्रो, २४.२ प्रतिशतले ठीकै तथा २ प्रतिशतले राम्रो भएको जवाफ दिए । ९.८ प्रतिशतले थाहा छैन भन्ने जवाफ दिए । ३७.४ प्रतिशतले अबको ६ महीनामा पनि अर्थतन्त्र नराम्रो हुने बताए भने ३१.२ प्रतिशतले ठीकै हुने उत्तर दिए । ५.१ प्रतिशतले राम्रो हुने आशा राखे ।

हिमालले प्रत्येक साता देशका १२ शहरमा समसामयिक विषयमा जनमत सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस