संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले सेना परिचालनका लागि संविधानमै संसोधन हुनु पर्ने जनाएको छ । ६ असोज विहान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बाधाअडकाउ फुकाउको सिफारिस गर्न आग्रह गरिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४५ (५) मा प्राकृतिक विपतका बेलामात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र त्यसबाहेक परिचालन गर्न सरकारले निर्णय गरेमा उक्त निर्णय एक महिनाभित्र ब्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिले संसद नभएकोले राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालनको स्वीकृति दिन अप्ठ्यारो परेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसमा यसअघि नै राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारहरुले  संवैधानिक अड्चन रहेको जनाएका थिए ।  केही अड्चन देखा परेकोले प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन भनिएको सल्लाहकार दाहालले बताए । ‘”प्रक्रिया नमिलेकोले प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको हो , एकदुई दिनमा प्रक्रिया मिलेर आयो भने स्वीकृत हुन्छ होला, ” दाहालले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयको आग्रह अनुसार छिटै मन्त्रिपरिषद बैठक बसी बाधा अडकाउ फुकाउको सिफारिस गर्ने बुझिएको छ । राष्ट्रपति सेनाका परमाधिपति समेत हुन् ।

नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुले निर्वाचनमा भाग नलिने भएपछि सरकारलाई निर्वाचन सुरक्षाको चिन्ता बढेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस