आगामी ४ मंसीरमा हुने निर्वाचनको प्रचार अभियानमा उत्रेका दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेशको सङ्ख्या, नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन र शासकीय स्वरूप बारे प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्दैछन् । संघीयताको स्वरूपका विषयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले विगतमा झैं नजिक देखिएका छन् भने एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभामा त्यसबारे आफूले व्यक्त गरेको धारणालाई नै घोषणापत्रलाई समावेश गर्दैछ ।

दलहरूले पछिल्लो जनआन्दोलनको भावनाअनुसार अग्रगामी परिवर्तन, दिगो शान्ति, स्थिर सरकार, चाँडो स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रियता र आर्थिकसामाजिक विकासलाई पनि प्राथमिकता दिने गरी घोषणापत्र ल्याउँदैछन् । एमाओवादीले २ कात्तिकमा सार्वजनिक गर्न लागेको आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेशको सङ्ख्या १० देखि १४ सम्म हुने र नामाङ्कन गर्दा पहिचान र अधिकारको विषय उठाउँदैछ ।

कांग्रेस र एमालेले भने सङ्घीयताको नामाङ्कन साझा वा बहुपहिचानसहितको हुनुपर्ने र विवाद समाधान नभए नामका लागि प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । चाँडै घोषणापत्र सार्वजनिकको तयारीमा रहेका प्रमुख तीन दल शासकीय स्वरूपको सवालमा भने आआफ्नै अडानमा छन् ।

विघटित संविधानसभामा रहेका अधिकांश दलले संघीयता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी यसको संरक्षणमा अग्रसर हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संवैधानिक राजतन्त्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एकात्मक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीयतामा मुलुक जान नहुने र एकात्मक शासन प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गरेको सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए ।

एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको वकालत गरेको छ भने कांग्रेसले हालको जस्तै संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको प्रस्ताव घोषणापत्रमा ल्याउँदैछ । एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने मान्यतालाई घोषणापत्रमा समावेश गर्दैछ ।

एमाओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो पार्टीले समावेशी र मौलिक लोकतन्त्र तथा प्रगतिशील राष्ट्रवादसहितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

एमाले नेता भीमबहादुर रावलले पार्टीले दुई तीन दिनभित्र घोषणापत्र बाहिर ल्याउने भन्दै सात प्रदेश हुनुपर्ने र साझा वा बहुपहिचानका आधारमा त्यसको नाम तय हुनुपर्ने, नाममा सहमति नभए प्रदेशले नै त्यो तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिने जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम विकासका विषयलाई एमालेले प्राथकिता दिने भएको छ ।

कांग्रेसले विघटित संविधानसभामा सहमति भएका संविधान निर्माणका अधिकांश विषयको स्वामित्व लिँदै केन्द्र, प्रदेश र प्रान्त रहेको संघीयता हुनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पार्टीले आफूहरूले संविधानसभामा गएर के गर्ने र संसद् (सरकार) मा गएर के गर्ने भन्ने सवाललाई अलग अलग खण्डमा घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपतिशम्शेर राणाले तराईमा दुई र पहाडमा पाँच गरी सात प्रदेश हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको जानकारी दिए । उनले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारिक राष्ट्रपति रहने व्यवस्थासहितकोे घोषणापत्र पार्टीले तयार पार्न लागको जानकारी दिए ।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टीले चाँडै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै घोषणापत्रमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचनमण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणा पार्टीले ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले पहाडमा आठ प्रदेश र तराईमा दुई प्रदेश गरी दश प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए ।
प्रकाश सिलवाल र किरण भट्टराई, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस