प्रमुख नौ राजनीतिक दलका नेताहरुले दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए झैं आधा दशकमै गरीबी र बेरोजगारी घटाउँदै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सकिने बताएका छन् ।

उनीहरुले त्यसका लागि केही महत्वपूर्ण आधार समेत पेश गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टीच्युट (एनडीआइ) ले आसन्न संविधानसभा निर्वाचनबारे १३ कातिकमा राजधानीमा आयोजना गरेको बहसमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरुले भनेका छन्, “गरीबी र बेरोजगारी हटाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ, तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । ”

बहसमा बोल्दै एमाले महासचिब इश्वर पोखरेलले त्यसका लागि मुलुकमा उर्जासंकट अन्त्य गर्ने उपायको खोजी, कृषिमा व्यावसायीकरण, उद्योगधन्दाको व्यवस्थापन र पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उर्जासंकट र बेरोजगारी अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन समस्या नभएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, “यी चारवटा काममा केन्द्रित हुनसक्यौं भने हामी अबको पाँच बर्षभित्र बार्षिक रुपमा ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छौं, गरीबी पनि उल्लेख्य परिमाणमा घटाउन सक्छौं ।”

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले अबको आधा दशकमा गरीबी र बेरोजगारी घटाउन महत्वपूर्ण आधार बन्ने उर्जा संकट घटाउन सम्भव रहेको बताए । उनले भने, “निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी र अन्य निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना छिटै पुरा गर्न ध्यान दिने हो भने उर्जा संकट हटाउन असम्भव छैन ।” तर, त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास गर्नुका साथै लगानी गर्ने वातावरण, शान्ति सुव्यवस्था र बन्दहड्ताल मुक्त वातावरण हुनुपर्ने उने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले गरीबी घटाउन गरिखाने वातावरण हुनुपर्ने बताए । “किसानलाई मल र बीऊ उपलब्ध हुनुप¥यो, उद्यमीलाई बिजुली र लगानीको वातावरण” लोहनीले भने, “राज्यले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारशीला तयार गर्न लगानी गर्नुपर्छ ।”

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने आर्थिक सम्भाव्यता प्रचुर रहेको र मुख्यतः जलस्रोत, उद्योग, कृषि र पर्यटनमा लगानी गर्न लगानीको वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिब जितेन्द्र देवले आर्थिक समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न ढिलो भइसकेको उल्लेख गर्दै अब जलस्रोतलाई राजनीति गर्ने मुद्दा नभई आर्थिक मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

बहसमा एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल, नेकपा मालेका महासचिब सीपी मैनाली, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सचिब रत्नेश्वरलाल कायस्थ, तमलोपाका सल्लाहकार जयनिशान्त समेत सहभागी थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस