सो अवसरमा तीनै दलका शीर्ष नेताले राजनीतिक दलहरूले सहमतिको विकल्प नरहेको बताए । आयोगले निर्धारित तिथिमा निर्वाचन गर्न समयमै आवश्यक कानुन चाहिने भएपनि केही दिन लचक हुन सक्ने भन्दै दलहरूलाई सहमति जुटाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न चार महिना अघिदेखि नियमित प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सन्दर्भमा कानुनी वाधा लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न आयोगले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएको हो । एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र अन्य पदाधिकारीसँग शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका थिए।

सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले मङ्सिर ७ को निर्वाचनको लागि तयारी भइरहेको तर संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा हालसम्म संशोधन भई नआएकाले तयारीको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताए।

उनले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आवश्यकता पर्ने तर आजका दिनसम्म सहमतिका लागि प्रयास नभएको बुझिएकाले यो छलफललाई प्रस्थान विन्दु मानी सहमतिको लागि प्रयास गर्न आग्रह गरे । आयोगले ढिलो भएर निर्वाचनको मिति सार्नु परेको अवस्थामा कुन निर्वाचन कसरी गर्ने भनेर प्रष्ट कानुनी आधार तयार गरेर मिति तोक्न आग्रह गरेको छ ।

छलफलपछि एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले संवैधानिक प्रावधानलगायतका आवश्यक कानुन निर्माणसम्बन्धी जटिलताहरू अरु कुनै उपायद्वारा नसल्टिने बताउँदै त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति मात्रै विकल्प रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि सहमतिबाटै अघि बढ्ने रहेको जानकारी दिँदै आजभोलिबाटै दलहरूबीच सहमतिको लागि पहल थाल्ने जानकारीदिए ।

द्याहालले भने “निर्वाचनका लागि सामान्यतः चार महिना अघिबाट ठोस रूपमा काम सुरु गर्नसके निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्थ्यो । आयोगलाई १२० दिननै चाहिने भएपनि केही दिन धकेल्न सकिन्छ,” राजनीतिक दलहरू निर्वाचनतिर जानैपर्ने निष्कर्षमा पुग्दै गरेको पनि उनले बताए ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले अहिलेको अवस्थामा मङ्सिरमा चुनाव गर्न संभव नभएको बताए । “आठ दश दिनमा केही नहुने भएकाले मङ्सिर ७ को चुनाव असंभव छ, राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन,” अध्यक्ष खनालले भने । सबभन्दा पहिले ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरेर नयाँ जनादेश लिने वातावरण बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो ।

नेपाली काँग्रेसका उपभासपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन आयोगको भनाइबाट सरकारले कुनै पनि आधारबिना निर्वाचन घोषणा गरेको प्रष्ट भएकाले यो सरकार फेरि एकपटक असफल भएको बताए । उनले भने

“यस्तो अवस्थामा निकासका लागि पार्टीहरूबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, सहमति बनाउने अरु दलको पनि जिम्मेवारी भए पनि जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ उसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ,”

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले आजसम्म निर्वाचनको लागि आवश्यक निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पाइने अपेक्षा भए पनि आजभोलिमा त्यो आउने नदेखिएकाले दलहरूको धारणा बुझन नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको बताए । उप्रेतीका भनाईमा हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन १२० दिन समय चाहिने भनेकोमा काुनन आउने देखिएन ।

प्रतिकृया दिनुहोस