उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई अघि बढाउने या नबढाउने विषयमा दलहरुबीच विवाद देखिएको छ । शान्ति सचिवालयको कार्यालय बबरमहलमा २९ मंसीरमा बसेको समितिको बैठकमा विवाद भएपछि छलफल बिना निष्कर्ष टुंगियो ।

समितिलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरु उभिएका छन् भने त्यसको विपक्षमा नेकपा एमालेका नेताहरु छन् । बैठक पछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले चयन गर्ने २६ जना सभासदको टुंगो लगाउन र अन्य विवादित विषय मिलाउन पनि समिति आवश्यक छ ।”

एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार र तमलोपाका नेता हृद्धेयश त्रिपाठीले पनि समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, एमाले नेता रघु पन्तले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको औचित्य सकिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “विवादित विषयको टुंगो संविधानसभा भित्रैबाट खोज्नुपर्छ, संविधानसभा बाहिरबाट विवाद टुंग्याउन खोजे त्यो स्वीकार्य हुन्न ।”

उच्चस्तरीय समितिको म्याद ३० मंसीरमा सकिँदैंछ ।

बैठकमा एमाओवादी तथा मधेशवादी दलका नेताले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधानसभामार्फत निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले धाँधली छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न कांग्रेस र एमाले तयार नभएको बताए ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक ३० मंसीरमा बस्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस