साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “भ्रष्टाचार एउटा महारोग हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायहरू मात्रै प्रभावकारी भएर हुँदैन, सरकारी निकाय सँगसँगै नागरिकको विचारमा समेत परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।”

आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताए ।

सो अवसरमा मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजना भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोसेढुङ्गा हुने बताए । जारी कार्ययोजनाले निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रका भ्रष्टाचारको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न र त्यस्ता निकायमा भएका भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न बाटो खुलाएको उनले बताए ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था फरक फरक अर्थ लाग्ने भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै भने, “अन्तरिम संविधानमा केही व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस