तस्वीरः विक्रम राई/हिमालखबर

द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलहरुको घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका सवाल विषयक’ अन्तरक्रियामा बोल्दै नवनिर्वाचित सभासदहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद रामहरी खतिवडाले संसदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन तथा द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय, राहत तथा पुनस्थापना र कानुनी राज्यका लागि सशक्त आवाज उठाउने बताए । नेकपा एमालेका सभासद कर्ण थापाले द्वन्द्वका घाउहरु आफुले नजीकबाट नियालिरहेको र द्वन्द्वका कारण मुलत हिंसावादी चिन्तन रहेको बताए । माओवादी नेताहरूले आफैं दोषी प्रमाणित भइएला भनेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न नचाहेको थापाको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रिय सदस्य मानबहादुर महतोले संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियातर्फ विगतमा दल र नेताहरुको ध्यान नपुगेकोले न्यायको सवाल छाँयामा परेको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराइ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि बासुदेब बजगाई लगायतले आयोग गठन र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजमा अध्यक्ष सुमन अधिकारी, द्वन्द्वपीडितहरु रामकुमार भण्डारी, मैना रावल र कल्याण बुढाथोकीले पीडितहरुको न्याय तथा परिपुरणका सवालमा निरन्तर खेलवाड नगर्न सरकार र राजनैतिक दलहरु समक्ष माग गरे ।

द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संस्थाहरु द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, नेपाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज, बा“दरमुढे घटना पीडित सरोकार समिति, द्वन्द्वपीडित अपांग संघ, द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हकहित संरक्षण समाज, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल माओवादी पीडित संघ, सामाजिक न्याय समितिको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस